Заветные квадраты
Собственников квартир и домов станет больше
Одним из основных приоритетов государства является вопрос обеспечения населения жильем. Ответом на него стали государственная жилищная программа «Нұрлы жер» и ипотечная программа «7-20-25». Обе они предоставят казахстанцам новые возможности для улучшения условий жизни. Первая предполагает комплексное решение жилищной проблемы населения путем реализации пяти задач: строительство арендного жилья без выкупа, кредитного жилья, развитие индивидуального жилищного строительства, стимулирование строительства жилья частными застройщиками, строительство жилья с привлечением субъектов квазигоссектора. Целью программы «7-20-25» является предоставление ипотеки для покупки квартир в новостройках под низкий процент. Это механизм использования дешевых ресурсов. Согласно его основным условиям, каждый работающий человек с официальным доходом имеет возможность получать ипотечные кредиты, по которым ставка вознаграждения снижена до семи процентов в год, первоначальный взнос составляет не более 20 процентов, а для снижения нагрузки по оплате ежемесячного платежа срок кредита продлен до 25 лет. В Жамбылской области стабильно работают обе программы. Общий объем введенного в экс-плуатацию жилья в прошлом году составил 483200 квадратных метров стоимостью 125616 миллиардов тенге. Из бюджета профинансировано 124 инвестиционных проекта на сумму 28,5 миллиарда тенге, 93 из которых были завершены и введены в эксплуатацию. Строительство 31 дома будет завершено в этом году. В рамках государственной программы «Нұрлы жер» в 2018 году введены в эксплуатацию 22 дома на 673 квартиры, в том числе 13 домов на 953 квартиры и девять жилых домов на 720 квартир. На сегодня 1200 квартир кредитных домов переданы вкладчикам АО «Жилстройсбербанк». Гражданам, ожидающим очереди в рамках программы «7-20-25», предлагается 380 квартир. Следует отметить, что согласно распоряжению Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 7 июля 2018 года «Об утверждении порядка проведения кредитования жилья» дома, построенные в рамках государственной программы «Нұрлы жер», полгода будут доступны только для вкладчиков Жилстройсбербанка и тех, кто стоит в очереди по программе «7-20-25». По истечении полугода возможность купить эти дома получат и остальные граждане. Одновременно Правительство утвердило положение о субсидировании по программе «7-20-25» 50 процентов первоначального взноса размером до одного миллиона тенге за счет бюджета местных исполнительных органов. Это касается возвратных и невозвратных субсидий. Возвратные субсидии под 0,01 процента будут предоставляться на 15 лет, невозвратные будут выделяться в качестве социальной помощи. Эти льготы предполагается предоставлять по списку гражданам, подлежащим субсидированию, утвержденному местным маслихатом с учетом требований банков второго уровня, претендующих на право кредитования программы гражданам. В целом же по государственным программам в Жамбылской области в текущем году планируется реализовать 57 инвестиционных проектов на сумму 30,9 миллиарда тенге. Из них 12 - в сфере образования и один - в сфере здравоохранения. Еще 28 инвестпроектов касаются жилищного строительства, 14 - инженерных и коммуникационных систем, два - спортивных объектов. До конца года планируется создать электронную базу данных объектов, строящихся в регионе. Она будет содержать информацию об адресе, сфере действия, стоимости, законности объекта, его красной линии и статистической регистрации. Данные будут регулярно обновляться городскими и сельскими акиматами. Сама система будет находиться под надзором государственного архитектурно-строительного контроля и других контрольных органов.Жайыкбай ШАЛДАРОВ, руководитель управления строительства акимата области