Новые тенденции
Реформы совершенствуют судебную систему
Специализированный межрайонный экономический суд Жамбылской области продолжает работу по продвижению реализации пилотного проекта «Примирительные процедуры в суде».Помогла медиация
Так, разработан следующий алгоритм: определяются категории споров, по которым возможно примирение сторон, исковые заявления после регистрации и распределения направляются судье-медиатору, который принимает их в производство. Затем сторонам незамедлительно направляются приглашения по разработанной форме с разъяснением права окончить дело соглашением об урегулировании спора в порядке медиации. Например, в мае текущего года в канцелярию суда поступило гражданское дело по иску предприятия о взыскании более трех миллионов тенге задолженности по договору об оказании услуг экскаватора. Судом проведена подготовительная работа, представители сторон приглашены в порядке досудебной подготовки. Судьей сторонам разъяснены преимущества заключения примирительных процедур. На днях суду представлен проект по мировому соглашению, который утвержден судьей. Партнеры пошли на взаимные уступки и разрешили спор миром. Ответчик погасил перед истцом сумму основного долга в размере 2,5 миллиона тенге, а истец отказался от остальной части исковых требований. Таким образом, конфликт исчерпан, и компании сохранили деловые отношения. При этом истцу возвращены 95000 тенге оплаченной госпошлины.Цифровизация продолжается
В целях реализации пилотного проекта «SMART суд» Верховного суда Республики Казахстан в отделе полиции Мойынкумского района проведено семинарское занятие на тему «Виртуальный суд». В нем приняли участие председатель суда Бабырхан Абуев, начальник отдела полиции Ертай Кунчашев, начальники отделов, сотрудники и участковые инспекторы полиции. На семинаре речь шла о происходящих в судебной системе важных изменениях, позволяющих избавиться от бумажной волокиты, повысить уровень прозрачности и доступности судебной системы, дающих возможность экономии личного времени. Б. Абуев рассказал о мероприятиях, нацеленных на дальнейшее расширение сферы применения цифровых технологий в судопроизводстве, а также о пилотных проектах «Ночной суд» и «Виртуальный суд». Значительное внимание было уделено внедрению программы «TrueСonf», позволяющей сторонам принимать участие в судебном заседании дистанционно при наличии у них мобильного приложения в смартфоне. Например, в Жуалынском районном суде рассмотрено административное дело с активным использованием возможностей мобильного приложения «TrueConf». Правонарушитель участвовал в процессе, а представитель госоргана, составивший протокол об административном правонарушении, не смог явиться в суд, но был подключен к судебному заседанию посредством смартфона. В ходе процесса стороны смогли задать друг другу вопросы и ответить на них, что позволило суду вынести решение без непосредственной явки стороны в суд. Практика показала, что рассмотрение дел в электронном формате значительно экономит бюджетные средства и уменьшает нагрузку на ведомственные архивы. Обеспечение беспрепятственного и удобного доступа к правосудию через IT-сервисы происходит в рамках программы «Семь камней правосудия».Трудовые конфликты не нужны
В рамках пилотного проекта Верховного суда Республики Казахстан «Профилактика трудовых споров и споров, вытекающих из публично-правовых отношений» судья Жамбылского районного суда Халифа Косалиева провела встречи с сотрудниками Жамбылской районной поликлиники и ТОО «Амангельдинский газоперерабатывающий завод». Во встречах приняли участие председатель районного комитета профсоюза работников медицины Тауыржан Мусаев, начальник отдела кадров ТОО «Амангельдинский ГПЗ» Айнель Умарбаева и члены согласительных комиссий. Актуализация темы о решении трудовых споров до суда и их предупреждении является важным аспектом юридической грамотности населения. Судья рассказала коллективам предприятий о том, что целью пилотного проекта является рассмотрение и разрешение спора согласительной комиссией с участием представителей профсоюзов, то есть в порядке внесудебного и досудебного урегулирования трудового спора. - Для решения возникающих споров в пределах учреждения необходимо создать эффективное взаимодействие между работодателями, работниками и профсоюзом, - напомнила Х. Косалиева. Участники встреч обсудили проблемные вопросы, часто возникающие между работником и работодателем, и роль согласительных комиссий в их разрешении.Динара КЫДЫРАЛИЕВА, пресс-секретарь Жамбылского областного суда