О пастбищах
Пересмотреть нормативы с учётом местных условий
На сегодняшний день общий земельный фонд Жамбылской области составляет 14426,4 тысячи гектаров, из них 9 миллионов 406 тысяч гектаров, или 65 процентов, - пастбищные угодья. Насколько соблюдаются требования при их использовании? Что приводит к возникновению дефицита пастбищных угодий в ряде районов? Сегодня аким области Аскар Мырзахметов провел совещание, на котором были даны ответы на все интересующие вопросы. С докладом выступил руководитель управления земельных отношений акимата области Бахтияр Копбосынов. Он отметил, что в целом анализ пастбищных угодий показывает, что требования и нормы Закона РК «О пастбищах» не выполняются. По словам руководителя управления, из-за несоблюдения утвержденных норм нагрузки пастбищных угодий возникла тенденция деградации пастбищ вокруг населенных пунктов и нехватка пастбищ. В настоящее время площадь пастбищ для скота, содержащегося на подворьях жителей области, составляет более 3 миллионов 600 тысяч гектаров. Однако есть агроформирования, не содержащие скот, но имеющие в своем распоряжении пастбищные угодья. Таких в области 5574. Им принадлежит более 1 миллиона 700 тысяч гектаров пастбищных угодий. Эти факты выявлены в результате мониторинга управления земельных отношений. Б. Копбосынов отметил, что есть и крестьянские хозяйства, где площадь пастбищных угодий не соответствует количеству скота. Аким области подчеркнул важность возврата неиспользуемых пастбищных угодий в государственную собственность в рамках действующего законодательства и дал конкретные поручения. Ответственным лицам в течение десяти дней следует сформировать системный график работы и утвердить план. В эту работу максимально вовлечь акимов районов и сел. Аскар Мырзахметов также поручил провести необходимые аналитические мероприятия по содержанию пастбищных угодий, определению их количества в лесном фонде и по обязательствам арендаторов. Глава региона отметил важность пересмотра нормативов на уровне области с учетом особенностей районов. Соответствующие отраслевые управления в решении этих вопросов должны работать сплоченно.Пресс-служба акима Жамбылской области
[gallery ids="32980,32981"]