Основа независимости
Права и свободы гарантированы
Казахстан населяют представители разных этносов и национальностей, и у нас одна историческая судьба. Вклад в развитие нашей общей Родины, укрепление независимости - долг каждого гражданина. Только соблюдая принципы правового государства и демократического общества, мы можем достичь желаемого. Главное и первое условие - знание и соблюдение Конституции - Основного закона страны. Еще на заре независимости Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев уделял особое внимание укреплению демократических свобод, сохранению законности в стране. «Казахстанцы решительно отмежевались от бывших неправовых норм жизни и принялись строить сильное суверенное государство на принципах рыночной экономики и новых общественно-социальных отношений. Высшей ценностью, золотым фондом нашего общества является человек, его права и свободы гарантируются законом, равноправие всех народов Казахстана обеспечивается Конституцией. Эти положения, закрепленные первой Конституцией независимого государства, являются курсом нашего движения по пути прогрессивного развития общества», - отметил Нурсултан Назарбаев, участвуя в историческом событии в местности Ордабасы в 1993 году. Реализация упомянутых положений способствовала стабильному развитию страны в последующем. Современный Казахстан предстал перед мировым сообществом как государство, имеющее солидный экономический потенциал и стабильные отношения в обществе. В марте 1992 года Казахстан вступил в Организацию Объединенных Наций. С тех пор мы строим демократическое правовое государство и гражданское общество, а правовая система соответствует не только экономическим и социально-политическим реформам внутри государства, но и международным правовым нормам. В связи с особенностями развития суверенитета конституционное законодательство постоянно совершенствуется и подвергается изменениям. Нужно отметить, что на это влияют переход государства из одной формации в другую, особенности рыночной экономики, национальная модернизация, процессы освобождения от понятий и принципов, привитых при тоталитарном режиме, формирование демократических ценностей, а также внутренняя и внешняя политика многонационального государства. В целом конституционное законодательство не может оставаться без изменений. Об этом свидетельствуют политическая история и опыт многих стран. В качестве образца стабильности и прогрессивности можно привести Конституцию США. Она была принята в 1787 году, и только через четыре года в нее были внесены первые изменения. После этого изменения разного уровня вносились в 1795, 1804, 1865, 1868, 1870, 1913, 1919, 1920, 1933, 1951, 1961, 1964, 1967, 1971 годах. Подобный опыт есть и у других стран. Конечно, частые изменения в Конституции были связаны со стремлением страны стать полноправным членом мирового сообщества, со сложностями перехода на рыночную экономику, постепенным избавлением от понятий и принципов тоталитарного режима, усвоением демократических ценностей. Нужно пережить этапы переходного периода, чтобы Конституция стабилизировалась. Этот процесс продолжается. Такое развитие конституционного законодательства - реалии современной жизни. В Конституции Республики Казахстан закреплены основные принципы и идеи международных документов касательно прав человека в соответствии с особенностями государственного устройства. «Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов», - гласит пункт 2 статьи 12 Конституции. Основной закон страны гарантирует сохранение общественного согласия, прав человека и гражданина, а также обеспечивает условия по продвижению государства в ряды 30 наиболее развитых стран мира.Жомарт РУСТЕМБЕКОВ, председатель судебной коллегии по гражданским делам Жамбылского областного суда