Открытый диалог
Приоритеты определены
На сегодня установление эффективной обратной связи с населением – главное требование. Глава государства в своем Послании народу особо отметил: «Общественный диалог, открытость, оперативное реагирование на нужды людей являются главными приоритетами деятельности государственных органов». В регионе налаживаются работы в этом направлении. Об этом было сказано на собрании областного актива по разъяснению Послания Президента страны «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана». Глава региона Аскар Мырзахметов открыл совещание. Заместитель акима области Сулушаш Курманбекова рассказала о работах, которые будут проводиться в регионе, в соответствии с заданиями и требованиями указанных в Послании. Как сообщалось ранее, в целях изучения поднимаемых местными жителями вопросов, установления обратной связи с населением, систематизации порядка работы местных исполнительных органов и повышения его эффективности, распоряжением акима области утверждены алгоритмы работы местных исполнительных органов. Согласно алгоритму, акимам городов и районов необходимо за пять дней сообщить о месте, сроках проведения встреч с населением в печатных изданиях, социальных сетях, на официальных сайтах. Также утвержден порядок работы местных исполнительных органов в интернет-пространстве. Хотя в начале работы была допущена некая халатность, в настоящее время в этом направлении идут работы по систематизированию. Кроме того, 28 августа текущего года была утверждена "Инструкция по ведению портала акима области "Открытый диалог" в электронном правительстве Республики Казахстан (e-gov.kz), страниц акима Жамбылской области и должностных лиц акимата области в социальных сетях, официального сайта акимата области. Теперь, работы руководителей управлений и акимов районов и города Тараза по освоению выше изложенных задач, будут рассматриваться ежеквартально. Первые руководители должны максимально решать вопросы граждан на местном уровне и не принуждать к обращению в центральные органы или Администрацию Президента. На совещании Аскар Исабекович отметил, что неудовлетворенность ответами на жалобы указывает на наличие серьезных проблем в той сфере. Глава региона отметил, что в дальнейшем работы государственных органов будут оцениваться, смотря на то, как они будут оперативно и непротиворечиво реагировать на все критические обращения граждан в рамках законодательства. Будет создана база данных активных граждан. Будет создана общественная комиссия, которая будет работать с накопившимися проблемами всесторонне. На заседании были обсуждены также остальные пункты Послания, а также рассмотрены планы на предстоящий период.Пресс-служба акима области
[gallery ids="33293,33294,33295"]