По статусу положено
Льготы и выплаты для учителей
Под конец 2019 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал, по мнению многих, исторический документ - Закон «О статусе педагога». Он состоит из 21 статьи и защищает права учителей, регулирует вопросы предоставления льгот и снижения нагрузки на педагогов. Ознакомиться с текстом закона можно в Интернете, а об основных новшествах журналистам на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказала вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова. Так, она отметила, что действие Закона РК «О статусе педагога» распространяется на педагогов, осуществляющих профессиональную деятельность в дошкольных организациях образования, организациях среднего образования, организациях технического и профессионального, послесреднего образования, специализированных, специальных организациях образования, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях дополнительного образования для детей, методических кабинетах. Принятие закона позволило расширить профессиональные права педагога в части разработки и применения авторских методов обучения и воспитания, выбора учебных пособий, форм повышения квалификации и прохождения стажировок, а также бесплатного использования информационных ресурсов. В законе четко обозначены права педагога на финансовое поощрение. Для повышения качественного состава учителей школ предусматривается доплата в размере 10 месячных расчетных показателей для лиц, имеющих степень магистра. Утверждено увеличение размера доплат за классное руководство и проверку тетрадей в два раза. Важным моментом является и то, что за установленную новую государственную награду «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» предусмотрена единовременная выплата в размере 1000-кратного месячного расчетного показателя. В законе также предусмотрен ряд важных социальных вопросов. Так, педагог имеет право на жилье, ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск продолжительностью 56 календарных дней, первоочередное предоставление места его детям в детских садах, компенсационные выплаты, пособие на оздоровление. Педагогам, приехавшим для работы и проживания в сельскую местность, предоставляются подъемное пособие и социальная поддержка для приобретения или строительства жилья, а также земельные участки под индивидуальное жилищное строительство в приоритетном порядке. Впервые в истории республики законодательно регламентировано рабочее время и время отдыха педагога. Хронометраж педагогической деятельности регулируется правилами, утверждаемыми уполномоченным органом в области образования по согласованию с уполномоченным органом в области труда. Отдельно предусмотрены нормы по сокращению нагрузки на педагога - с сентября 2021-го предусмотрено снижение учебной нагрузки в общеобразовательных школах с 18 часов до 16 часов. Устанавливается запрет на привлечение педагогов к несвойственным функциям, предоставление чрезмерной отчетности, проведение необоснованных проверок. За нарушение Закона РК «О статусе педагога» в части привлечения к несвойственным функциям и к излишней отчетности предусмотрено предупреждение, при повторном деянии применяется штраф от 60 до 120 МРП в зависимости от субъекта правонарушения. Проявление неуважения к педагогу при исполнении им своих должностных обязанностей, выраженное в нецензурной брани, непристойном поведении, оскорбительном приставании, демонстрации неприличных жестов (знаков), предметов, в том числе с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, влечет штраф в размере 20 - 40 МРП либо административный арест на срок до пяти суток в зависимости от субъекта правонарушения. Принятие беспрецедентного закона стало большим событием для казахстанской общественности. Большинство отзывается об этом документе положительно. - Приняты меры для снижения нагрузки на учителей и на учеников, чтобы образовательная деятельность была именно таковой. До сих пор не была изжита практика, когда учителей привлекали к переписи населения, к каким-то предвыборным кампаниям, сейчас всему этому положен конец. Этот закон поможет всю работу педагога поставить на правовые рельсы, - отметил депутат Мажилиса Парламента РК Канат Мусин. Своим мнением на этот счет в интервью МИА «Казинформ» поделился и ректор Таразского государственного педагогического университета «USTAZ» Ержан Амирбекулы. - Этого законопроекта долго ждали наши учителя. Необходимость его принятия была отмечена в Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева. - сказал он. - Расширение прав учителей и их освобождение от несвойственных обязанностей дадут большую возможность для их самосовершенствования, повышения компетенции. Предусмотрены штрафы за привлечение учителей к несвойственным им занятиям, указаны их конкретные размеры. Очень важным, по его мнению, является вопрос повышения профессиональных требований к педагогам. - Так как сам закон касается повышения статуса педагогов, то, естественно, должны усиливаться и требования к ним, - добавил он. Отдельно Е. Амирбекулы отметил и предусмотренное материальное стимулирование педагогов. - Глава государства Касым-Жомарт Токаев на прошлогодней августовской конференции отметил, что зарплата учителей будет повышена в течение четырех лет в два раза. Думаем, это послужит хорошим стимулом для дальнейшей качественной работы педагогов. Мы считаем, что теперь на педагогические специальности возрастет спрос. На сегодня во многих специальностях хоть и наблюдается стабильная заработная плата, но нет динамики роста. Мы думаем, что предоставленные учителям возможности послужат тому, что многие ведущие выпускники школ станут выбирать именно эту профессию для себя, - заключил Ержан Амирбекулы.Подготовила Карина МУРАТОВА
[gallery ids="34900,34901"]