Налоговые послабления
Государство поддерживает бизнес
О мерах налогового стимулирования субъектов малого и среднего бизнеса в период действия чрезвычайного положения в Казахстане рассказал на онлайн-брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель управления департамента государственных доходов области Умирзак Коспанов.
Перенесен срок представления форм налоговой отчетности по обязательствам 2019 года с 31 марта 2020 года на 31 мая 2020 года.
- Это касается форм налоговой отчетности: деклараций по корпоративному подоходному налогу; индивидуальному подоходному налогу; индивидуальному подоходному налогу и имуществу; налогу на транспортные средства, земельному налогу и налогу на имущество; по плате за эмиссии в окружающую среду; реестра договоров аренды (пользования); деклараций по специальному налоговому режиму с использованием фиксированного вычета; для плательщиков единого земельного налога, - отметил спикер.
До 31 декабря 2020 года введен нулевой поправочный коэффициент к ставкам налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по крупным торговым объектам, торгово-развлекательным центрам, кинозалам, театрам, выставкам и физкультурно-оздоровительным и спортивным сооружениям; земельного налога по землям сельскохозяйственного назначения; индивидуального подоходного налога индивидуальных предпринимателей, работающих в общеустановленном порядке налогообложения. При применении к ставкам нулевого поправочного коэффициента определение налоговой базы, объектов налогообложения, налогового периода и исполнения налоговых обязательств осуществляется в порядке, установленном Налоговым Кодексом
- Для упомянутых налогоплательщиков приостановлено начисление пени по неисполненным в срок налоговым обязательствам до 15 августа 2020 года, перенесены сроки сдачи налоговой отчетности на третий квартал 2020 года. 27 марта 2020 года принято постановление Правительства РК за № 141 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» по вопросам налоговой политики», согласно которому на период до 1 октября 2020 года необходимо установить ставку налога на добавленную стоимость в размере восьми процентов при совершении оборотов по реализации и импорте товаров, включенных в перечень социально значимых продовольственных товаров, утвержденный постановлением Правительства от 1 марта 2010 года № 145. В перечень социально-значимых товаров вошли мука пшеничная первого сорта; хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой); рожки (весовые); крупа гречневая (ядрица, весовая); рис шлифованный (круглозерный, весовой); картофель; морковь столовая; лук репчатый; капуста белокочанная; сахар белый - сахар-песок; масло подсолнечное; говядина (лопаточно-грудная часть с костями); мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью); молоко пастеризованное 2,5 процента жирности в мягкой упаковке; кефир 2,5 процента жирности в мягкой упаковке; масло сливочное (несоленое, не менее 72,5 процента жирности, без наполнителей и растительных жиров); яйцо куриное (первая категория); соль поваренная пищевая (кроме сорта "Экстра"); творог: 5 - 9 процентов жирности, - говорит У. Коспанов.
Применение ставки НДС в восемь процентов доступно при указании в электронных счетах-фактурах корректных кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности и даты совершения оборота с 27 марта по 30 сентября 2020 года.
До 31 декабря текущего года освобождаются от уплаты акцизов производители подакцизных товаров на территории Казахстана - бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива, реализуемого на экспорт. На 2020 год установлен нулевой коэффициент к ставкам налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по объектам налогообложения в сфере туризма, общественного питания и гостиничных услуг.
- Для налогоплательщиков из категории субъектов микро-, малого или среднего предпринимательства в соответствии с Предпринимательским кодексом предоставлена отсрочка по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также социальным платежам до 1 июня 2020 года; приостановлены до 1 июня 2020 года принятие мер в части применения способов обеспечения исполнения не выполненного в срок налогового обязательства и принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности, а также задолженности по социальным платежам, за исключением налогоплательщиков с высокой степенью риска; приостановлено течение сроков проведения проверок, осуществляемых органами государственных доходов, на период чрезвычайного положения, при этом срок приостановления не включается в срок проверки, - говорит спикер.
Устанавливается нулевой поправочный коэффициент к ставкам налогов и социальных платежей: индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты; индивидуального подоходного налога, уплачиваемого самостоятельно лицом, занимающимся частной практикой; социального налога, обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, социальных отчислений, взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование, за исключением уплачиваемых индивидуальным предпринимателем за себя.
Эти пункты применяются в отношении: лиц, занимающихся частной практикой и субъектов микро- малого или среднего предпринимательства, по обязательствам, срок уплаты (перечисления) по которым наступает в период с 1 апреля до 1 октября 2020 года, субъектов крупного предпринимательства по обязательствам, срок уплаты (перечисления) по которым наступает в период с 1 апреля до 1 июля 2020 года.
- Надбавки работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях, выплачиваемые с 1 марта 2020 года не являются объектами индивидуального подоходного налога, социального налога, обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, социальных отчислений, взносов и отчислений в рамках обязательного социального медицинского страхования. Государственные услуги можно получить по 44 видам услуг в электронном виде, дистанционно, из них: 27 видов услуг оказываются налоговым блоком, 17 - таможенным блоком, - проинформировал спикер.
В департаментах госдоходов созданы рабочие контактные группы для предоставления информации налогоплательщикам и оказания государственных услуг. Контактные телефоны групп и перечень государственных услуг, оказываемых в электронном виде, указаны в социальных сетях Facebook, Twitter и на сайте ДГД Жамбылской области. Единый телефон call-центра - 1414.
На период действия чрезвычайного положения изменился график работы ДГД по Жамбылской области и территориальных управлений государственных доходов. Начало работы - 9.00, окончание - 17.30, обеденный перерыв c 13.00 до 13.30.
Аида УТЕГАЛИЕВА