Ускорить темпы и обеспечить качество
В регионе до конца года построят 57 многоквартирных домов
Ход реализации жилищных программ в области обсужден на совещании под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева. По информации руководителя управления строительства Жайыкбая Шалдарова, сегодня в регионе 32 тысячи очередников, в том числе из социально уязвимых слоев населения - 15210 человек, из многодетных семей - 4242. Ведется строительство 64 многоэтажных домов на 3706 квартир. Общая сумма строительства - 24 миллиарда тенге. До конца текущего года планируется сдать в эксплуатацию 57 многоквартирных домов, в том числе 31 на 1446 квартир, 22 дома в рамках кредитного жилья на 1540 квартир, четыре общежития на 180 квартир. В рамках программы «Нұрлы жер» планируется реализация 13 проектов на сумму 4,4 миллиарда тенге по подведению инфраструктуры в массивах для строительства индивидуального жилья. Представив общую информацию, докладчик остановился и на проблемных вопросах. В 2017 году с четырьмя подрядными организациями подписано соглашение о строительстве 255 частных домов в едином стиле и сдаче их в эксплуатацию в 2018 году. Сегодня сдано лишь 20 домов, подписаны договоры купли-продажи 18 домов. Ведется строительство еще 35 домов. Акимат города Тараза до сих пор не может оформить госакт на землю, в связи с чем банки второго уровня не выделяют средства на приобретение жилья. Цена за один квадратный метр по программе «Нұрлы жер» не должна превышать 120 тысяч тенге, из-за этого подрядные организации не заинтересованы в строительстве оставшихся 200 домов. - Если дело только в документах, то почему тогда это тянется два года? Управление строительства плохо справляется с поставленными задачами. Ищете отговорки вместо того, чтобы заняться конкретными делами, - возмутился Бердибек Сапарбаев. - От жителей поступает немало жалоб на качество нового жилья. Все эти недочеты появились потому, что профильное ведомство своевременно не следит за качеством строительства. Он обратился к подрядным организациям и призвал их в следующий раз при строительстве многоэтажных домов сразу учесть места для парковки, полицейского и медицинского пунктов. Аким области поручил Ж. Шалдарову использовать готовые типовые проекты и лишний раз не тратить деньги на разработку проектно-сметной документации. - Каждый раз при строительстве нового объекта запрашивается большая сумма для проектно-сметной документации. Зачем тратить столько денег, если можно строить типовые здания? - задался вопросом Бердибек Сапарбаев. На совещании также выступил директор областного филиала Национального Банка РК Евгений Шарыгин. По данным на 28 мая текущего года, с начала реализации программы «7-20-25» банками-участниками принята 731 заявка, из них одобрено 423, что составляет два процента от количества принятых и одобренных заявок по стране. Бердибек Сапарбаев остался недоволен пассивной разъяснительной работой среди населения. Он поручил больше информировать жителей о преимуществах государственных жилищных программ.Пресс-служба акима области