Плодотворное сотрудничество
Создавать условия для развития бизнеса
В каких сферах экономики активно внедряется государственно-частное партнерство и какие барьеры препятствуют его развитию, обсудили на селекторном совещании под председательством акима области Бердибека Сапарбаева. Глава региона участвовал в нем в режиме видеоконференцсвязи. В прошлом году в регионе создана единая база из 238 проектов государственно-частного партнерства, которые должны быть реализованы поэтапно. Механизмы государственно-частного партнерства позволяют развивать инфраструктуру в сферах здравоохранения, образования, спорта, туризма, жилищно-коммунального хозяйства. Соответственно, улучшается качество услуг, предоставляемых населению. К примеру, в городской больнице № 1 Тараза появился ангиограф, в Шуской районной больнице - компьютерный томограф. Благодаря сотрудничеству бизнеса и государства эффективно решается проблема увеличения количества детских садов. По принципу государственно-частного партнерства в частных детских садах размещается государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание. В этом году государственный образовательный заказ выполняют четыре детсада. В сфере образования планируется подписание шести договоров о передаче в доверительное управление школьных столовых предпринимателям с целью их модернизации. В прошлом году из запланированных 39 таких проектов не были реализованы 15. - Не переданы в доверительное управление школьные столовые в Меркенском, Шуском районах и в Таразе. Поручаю акимам и управлению здравоохранения решить этот вопрос до начала учебного года. Нельзя допустить того, чтобы ремонт мешал детям спокойно учиться, - сказал Бердибек Сапарбаев. В сфере энергетики заключен договор, в рамках которого улицы областного центра оснащаются энергосберегающими светодиодными светильниками. По словам заместителя руководителя управления энергетики и ЖКХ Кудайбергена Корганбаева, работы должны завершиться до конца года. Аким области раскритиковал пассивную деятельность подрядной организации и упрекнул профильное ведомство в том, что никто не следит за ходом работ. Предпринимателями инициирован проект в сфере дорожной общественной безопасности, который сейчас находится на стадии рассмотрения. Глава региона поручил ускорить этот процесс. В рамках государственно-частного партнерства сейчас ведутся работы по внедрению электронного билетирования в общественном транспорте и модернизации автобусных остановок. Бердибек Сапарбаев напомнил, что нельзя отставать от графика. Реализация проектов государственно-частного партнерства подразумевает привлечение инвесторов. Но для этого не принимаются конкретные меры. К примеру, по словам директора центра обслуживания инвесторов, проектного управления и цифровизации Жамбылской области Дамира Егизбаева, к ним обратились только семь предпринимателей по проектам ГЧП, но они так и не были реализованы. - Результата деятельности центра не видно. Имея большой штат сотрудников, не используете все свои возможности. Центр не сотрудничает ни с СПК «Тараз», ни с региональной палатой предпринимателей, ни с госорганами, - заметил аким области. Он поручил изучить деятельность центра обслуживания инвесторов, проектного управления и цифровизации и пересмотреть его структуру. Председатель правления АО «НК СПК «Тараз» Олжас Каржауов предложил открыть центр государственно-частного партнерства. На примере других городов центр оказывал бы услуги по исследованиям, обучению и консультированию, экспертизе и оценке реализации инвестиционных проектов. Сейчас для получения этих услуг приходится ездить в другие города. Аким области поддержал это предложение и поручил изучить все детали. - Должны быть созданы все условия, чтобы предприниматели стремились работать в рамках государственно-частного партнерства. Данный механизм позволяет не только уменьшить нагрузку на бюджет, но и создает условия для развития бизнеса. А это развитие экономики, создание дополнительных рабочих мест, - заключил Бердибек Сапарбаев.Пресс-служба акима области, фото strategy2050.kz