Перспективное направление
О ситуации в рыбной отрасли
В рамках рабочей поездки в Туркестанскую область Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел семинар-совещание по развитию рыбной отрасли Республики Казахстан. О ситуации и перспективах развития данного сектора сельского хозяйства доложили министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, председатель правления ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства» Куаныш Исбеков, руководители рыбоводческих хозяйств «KingFish» - Марлен Турсыналы, «Қызылорда балық» - Аманбай Ерхатов, «Хамит» - Бакытжан Серманизов, «Шыгыс универсал» - Вячеслав Асанов, председатель правления АО «НУХ «КазАгро» Ербол Карашукеев, акимы Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, Алматинской области - Амандык Баталов, Кызылординской области - Гульшара Абдыкалыкова, Актюбинской области - Ондасын Уразалин, Карагандинской области - Женис Касымбек и аким Жамбылской области - Бердибек Сапарбаев. Рыбная отрасль - один из динамично развивающихся секторов сельского хозяйства Казахстана. За пять лет отечественное производство рыбы выросло более чем в пять раз с 1800 тонн в 2016 году до планируемых 10 тысяч тонн в текущем году. Только за последние восемь месяцев текущего года объем выловленной и произведенной рыбы увеличился более чем на 19 процентов - с 26,3 тысячи до 31,3 тысячи тонн. В отрасли заняты более 12 тысяч человек. В Жамбылской области, по словам главы региона Бердибека Сапарбаева, в рамках региональной программы по развитию рыбной отрасли, рассчитанной на три года, до 2022 года планируется увеличить квоту на вылов рыбы в 2,5 раза и перерабатывать до трех тысяч тонн. Для этих целей будут использоваться интенсивные технологии выращивания рыбы. В области изучены водоемы, среди них выявлены самые перспективные. Определены 24 участка для создания искусственных водоемов с объемом в пять тысяч тонн рыбы. - Из областного бюджета выделено 29,5 миллиона тенге для исследования 22 озер, расположенных в горах. По их результатам будут утверждены участки, пригодные для форелеводства, - сказал Б.Сапарбаев. Главной проблемой отрасли аким области считает отсутствие специалистов. Для решения данной проблемы в Куланском агротехническом колледже в районе Т. Рыскулова открылись краткосрочные курсы по подготовке рыбоводов. Вопрос развития рыбной отрасли рассматривается сразу по нескольким направлениям. Из местного бюджета выделяются средства для субсидирования рыбоводства. Премьер-Министр положительно оценил работу руководства региона в данном направлении. Аскар Мамин отметил, что для стимулирования производства рыбной продукции в Казахстане уже введено возмещение части расходов при инвестиционных вложениях в рыбоводные хозяйства (25 процентов), возмещение стоимости затрат на корма для рыб (30 процентов) и другие меры. До конца года будет принят пакет поправок в Налоговый, Водный, Земельный кодексы, ряд смежных законов, которые позволят эффективно использовать природные преимущества при выращивании рыбы, уменьшить затраты при строительстве рыбоводных хозяйств и снизить себестоимость выращенной рыбы. В соответствии с поручением Главы Правительства, до 1 ноября текущего года каждая область разработает региональные программы развития рыбного хозяйства с конкретными индикаторами. - В соответствии с разрабатываемой Концепцией развития рыбной отрасли, потенциал производства в Казахстане составляет 600 тысяч тонн в год. Потенциальный объем экспорта, по нашим оценкам, превышает 300 тысяч тонн ежегодно. Мы должны принять все меры, необходимые для исчерпывающей реализации этих возможностей, - сказал А. Мамин. Глава Правительства поручил Министерству национальной экономики совместно с министерствами экологии, геологии и природных ресурсов, сельского хозяйства и финансов предусмотреть меры по стимулированию кооперации в рыбном хозяйстве. Акиматам поручено проработать вопрос размещения в городах и других населенных пунктах торговых павильонов по продаже рыбы и рыбной продукции.Анна МАСТЕРКОВА