От слов - к действию. Ни одно обращение жителей не должно остаться без внимания
Ни одно обращение жителей не должно остаться без внимания
Послание Президента Касым-Жомарта Токаева «Казахстан в новой реальности: время действий» открывает широкие перспективы развития, и задачи, обозначенные в нем, решать предстоит всем вместе. Реализация такого важного документа невозможна без активного участия гражданского общества. Люди, знающие ситуацию на местах, должны простым, доступным языком объяснять политику государства. С этой целью были созданы информационно-пропагандистские группы. На аппаратном совещании руководитель управления внутренней политики Дауыл Бейсенкулов доложил акиму области Бердибеку Сапарбаеву о работе, проделанной агитационными группами. Основные положения Послания Главы государства сельчанам разъясняли члены 11 областных и 75 районных групп. Они провели более 700 встреч с участием 27 тысяч жителей. Д. Бейсенкулов отметил активность жителей. Они охотно участвовали в мероприятиях, высказывали свои пожелания, поднимали некоторые проблемы социального характера. Бердибек Сапарбаев распорядился провести работу над поступившими предложениями, довести их решение до логического завершения. - Задача информационно-пропагандистских групп - разъяснить Послание, предоставлять исчерпывающую информацию о государственных программах, отвечать на вопросы жителей. Но результаты социальных опросов показали, что ожидаемые результаты не достигнуты. В районах все еще есть люди, которые не знают о Послании, не понимают его смысл, не знают, чего ждать от тех или иных инициатив, - заявил аким области. Бердибек Сапарбаев высказал замечания по разъяснительной работе в Байзакском, Меркенском, Сарысуском, Жуалынском, Т. Рыскулова районах. - Если жители не знают о задачах и целях Послания, зачем тогда были созданы агитационные группы? - спросил он. Теперь перед местными исполнительными органами стоит задача усилить информационно-разъяснительную работу. - Заместители акима области, акимы районов, общественники, депутаты должны регулярно давать интервью и рассказывать о том, как выполняются на местах поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в том числе по улучшению благосостояния жителей, - поручил Бердибек Сапарбаев. О работе с обращениями граждан на совещании отчитался руководитель аппарата акима области Канатбек Мадибек. За девять месяцев текущего года в местные исполнительные органы от юридических и физических лиц поступило 31357 обращений, что на 9,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жамбылцев волнуют жилищные вопросы, проблемы социальной сферы. - В целях практической реализации инициированной Касым-Жомартом Токаевым Концепции «Слышащее государство» в структуре аппарата акима области создан специальный отдел по работе с обращениями, - сообщил К. Мадибек. Аким области считает важным выстроить алгоритм по улучшению обратной связи с населением. - Ни одно обращение не должно остаться без внимания. Задача госорганов - услышать проблему и попытаться найти ее оптимальное решение. Местные исполнительные органы должны осознать, что намного быстрее решить проблему заявителя на своем уровне, не дожидаясь, когда гражданин пойдет в вышестоящие инстанции, - заключил Бердибек Сапарбаев.Пресс-служба акима области