Про безопасные вышки и электронные услуги. Как проходит цифровизация экономики региона
Как проходит цифровизация экономики региона
Понятие «цифровизация экономики» стремительно вошло в нашу жизнь в конце прошлого века вместе с развитием новых технологий. Не успело одно поколение смениться другим, как доступ к информации и услугам стал виртуальным, дистанционным. И с каждым годом количество дел, которые мы можем сделать при помощи только смартфона, увеличивается. В Жамбылской области ход цифровизации находится в ведении центра обслуживания инвесторов, проектного управления и цифровизации. Его директор Дамир Егизбаев рассказал нашей газете о том, как развиваются электронные услуги в регионе. - Сегодня цифровизацией в области охвачены восемь сфер: образование, здравоохранение, транспорт, туризм, жилищно-коммунальное хозяйство, безопасность, социальное обеспечение. Также реализуется проект цифрового Шелкового пути, который нацелен на обеспечение Интернетом населения Жамбылской области, - говорит собеседник. - Какой процент населения имеет доступ к «цифре»? Как вообще идет внедрение электронных государственных услуг для населения? - Подсчет доступа Интернета в домохозяйства ведет департамент статистики. По его данным, 94,4 процента домохозяйств города Тараза и 94,2 процента домохозяйств области имеют доступ к Интернету, а, значит, и ко всем цифровым услугам. В регионе оказывают 170 видов государственных услуг, в том числе 59 (34,7 процента) - через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» или цоны, 148 - через районные акиматы и областные управления. В электронном виде - 87 процентов услуг, 22 услуги (13 процентов) пока еще оказываются в бумажном виде. Акимат области проводит в этом направлении большую работу. Например, в этом году все госуслуги в сфере образования мы перевели в электронный формат. На данный момент разрабатывается геопортал области, целью которого является перевод процедуры покупки земель, списка очередников на получение квартир полностью в электронный формат с минимизацией человеческого фактора и коррупционных рисков. В целом в планах нашей страны до конца года 90 процентов госуслуг перевести в электронный формат. - Где они наиболее успешно внедряются? - В масштабе страны наиболее успешно «цифра» внедряется в здравоохранении. В нашем городе (области) автоматизированы все процессы приема и оказания лечебных услуг пациентам. В сфере образования внедрены онлайн-платформы «Күнделік», «BilimLand», «Daryn Online» и другие, всего 13 платформ. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК нацелено на анализ всех собранных в образовании данных. За анализом последуют выводы, подсказки учителям по каждому ученику: какие у него успехи, на что надо обратить особенное внимание в процессе обучения и так далее. - Какие приложения с электронными услугами доступны в области? - В сфере образования автоматизированы следующие виды услуг: прием в первый класс - eduschool.kz, прием в колледж - еducollege.kz, прием документов для прохождения аттестации - zhambyltipo.kz, прием на работу педагогов и автоматизация очередности вакансий - jumys.sitсen.kz, подача заявлений и очередности - edugarden.kz, автоматизация технического и профессионального образования - zhambyltipo.kz. Также все виды лицензирования, разрешительные и уведомительные документы предоставляются в электронном виде через информационную систему «Е-лицензирование». - Есть ли в регионе площадки электронной торговли? - В связи с карантинными мерами многие субъекты малого и среднего предпринимательства перешли на оказание своих услуг онлайн. Это почувствовал каждый житель страны и нашего города тоже. В настоящее время 205 малых и средних предприятий региона перешли на электронную торговлю. В частности, 135 из 439 предприятий общественного питания, 100 крупных супермаркетов и магазинов по продаже продуктовых и непродовольственных товаров, 71,4 процента - курьерскими службами, 28,6 процента - самовывозом. По способам оплаты товаров и услуг наибольшая доля приходится на платежные карты (77,8 процента), платежи через мобильный телефон (22,2 процента). На рынках Тараза 2369 из 7791 торговца установили онлайн-контрольно-кассовые машины, до конца года планируется охватить 90 процентов торговцев (7011). - Какие площадки для реализации Концепции «Слышащее государство» у нас действуют? Какие госорганы наиболее активно в этом участвуют? - Нашим землякам известно, что каждый из них может обратиться напрямую к акимам области и города, руководителям управлений акимата. Такие блоги для общения есть и на сайте открытого правительства, и на официальных интернет-ресурсах акиматов. Тем не менее в текущем году с целью автоматизации работы структур акимата по приему, обработке и анализу обращений жителей и гостей города реализуется проект «Open-akimat». Сейчас идет процесс разработки информационной базы и подготовки к запуску электронного портала. Портал, который будет запущен до конца года, необходим для упрощения процессов взаимодействия между населением и акиматом. Он будет способствовать обеспечению прозрачности услуг, экономии времени, доступности информации и контролю над рассмотрением заявок и корреспонденции. В рамках программы разработают мобильное приложение «Open-аkimat», к нему интегрируются проекты «Безопасный город», коммунальные службы 109, геопортал, услуги образования и управления «Еduschool.kz» и проект по управлению объединениями собственником имущества (бывшие КСК). Кроме того, в мобильном приложении откроется специальный лист для регистрации граждан в очереди на получение квартиры. У нас успешно работает единый контакт-центр 109, ежедневно оказывающий до 1000 услуг для жизнеобеспечения города, в том числе по вопросам водоснабжения, социального развития, дорожной инфраструктуры, электроснабжения, состояния колодцев и люков, восстановления после производственных работ, благоустройства территорий, общественного транспорта, уличного освещения, образования, здравоохранения и другим. В call-центре 109 на сегодняшний день принято 77330 заявлений. Действует телеграм-канал для оперативного оповещения жителей и гостей нашего города о событиях, плановых и аварийных работах, например, по перекрытию дорог в связи с погодными условиями и прочие. - Что такое «Киберщит Казахстана», как он работает у нас в области? - «Киберщит Казахстана» направлен на создание и поддержание высокого уровня защищенности персональных и других данных, используемых в интернет-пространствае. Все интернет-соединения акимата области проходят через единый шлюз доступа для государственных органов, на котором происходит отсечение развлекательного и потенциально опасного содержания. Также регулируется уровень доступа к Сети Интернет. Принята концепция информационной безопасности области, где регулируются правила работы государственных служащих с персональным компьютером, смартфонами и другими устройствами в рабочее и иное время. Обмен данными в системе электронного документооборота и селекторные совещания, совещания в режиме видеоконференцсвязи проводятся по закрытым VPN-каналам. Стоит отметить, что ознакомление с правилами информационной безопасности и следование им входят в служебные обязанности всех работников. Создан центр обработки данных, полностью соответствующий всем современным требованиям по защите, со строго ограниченным доступом к серверному оборудованию. На данный момент проводится перенос данных непосредственно на защищенное оборудование. На всех компьютерах государственных служащих установлен сертификат безопасности ДКНБ РК с целью защиты граждан, государственных органов и частных компаний от хакеров, интернет-мошенников и иных видов киберугроз. - Не секрет, что сейчас много нареканий на поставщиков услуг Интернета. Каковы перспективы по исправлению ситуации? - В нашей области 371 населенный пункт, в том числе четыре города (Тараз, Шу, Каратау и Жанатас) и 367 сел. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК заключило меморандумы с такими крупными поставщиками интернет-услуг, как АО «Казахтелеком» и АО «Транстелеком», с мобильными операторами сотовой связи Ксеll, КаР-Тел, Mobile Teleсom-Сервис. Казахтелеком планировал во второй половине 2020 года провести волоконно-оптическую линию связи в 19 селах. Сегодня она проложена в 14 из них. Это не только проведение оптической кабельной сети до села, но еще подключение к высокоскоростному Интернету государственных учреждений - больниц, медпунктов, школ, акиматов, пожарных частей и так далее. Проведение волоконно-оптической сети к селам является гарантией получения качественной связи. Но этой работы недостаточно, чтобы предоставлять интернет-доступ сельским жителям. Поэтому в 2020 году еще в 46 населенных пунктах запланировано провести мобильный Интернет по технологии 3G/4G. Сегодня провели его в 24 из запланированных сел. Конечно, этого мало, надо до конца года обеспечить мобильным Интернетом еще 22 села. Несмотря на то, что сделано немало, проблем достаточно. Еще в 130 селах с населением 250 человек и более необходимо провести оптико-волоконные линии. В 50 селах скорость мобильного Интернета остается небольшой. Этого недостаточно, чтобы, например, ученики могли просматривать обучающие видеоматериалы. Поэтому мы сегодня поднимаем эти проблемы на республиканском уровне и ищем пути реализации проектов с тем, чтобы улучшить качество Интернета для всех жителей. А это значит, улучшить и качество жизни. Наряду с этим есть и другая проблема - радиофобия. Если операторы мобильной связи стараются быстрыми темпами увеличить количество вышек с антеннами для улучшения каналов связи, то граждане, от избытка недостоверной информации о влиянии электромагнитных излучений на организм человека, пытаются минимизировать количество антенн рядом со своими домами. Порой хулиганскими действиями блокируется работа сотовых станций. Эта проблема касается 21 станции операторов мобильной связи. К примеру, прямо в центре города Тараза имеются постоянные перебои связи Теле2. Все эти проблемы мы решаем, выезжая на встречи с населением, разъясняя планы работ, проводя ликбезы о биологической безопасности электромагнитных излучений. - Говорят, что лучший мотиватор развития - неизбежность. Сейчас из-за пандемии жизненная необходимость в освоении Интернета возникла у огромного количества людей. Как вы оцениваете влияние таких факторов на цифровизацию в перспективе? Частые обращения к приложениям не будут тормозить их работу? - Вы правы. Пандемия изменила экономику и процессы и у нас, и в мире в целом, цифровизация получила большой толчок. Сегодня человек, оказавшись без доступа к Интернету, чувствует дискомфорт. И увеличение обращений тоже связано с тем, что современный человек с помощью мобильного устройства или компьютера в любой момент может решить волнующие его проблемы. Задача государственной службы - служить народу, служить человеку. Поэтому, думаю, наши коллеги всегда будут открыты для диалога и совместного решения возникающих проблем.Беседовала Айгуль МАХМУДОВА
[gallery ids="40344,40345,40346"]