Атрибут правового государства. Граждан защитит административная юстиция
Граждан защитит административная юстиция
С 1 июля текущего года вводится в действие Административный процедурно-процессуальный кодекс (далее - АППК). Он призван установить эффективные механизмы защиты прав граждан при рассмотрении дел, где второй стороной выступают государственные органы. В публично-правовых спорах при обжаловании решений и действий органов власти граждане зачастую находятся в неравных условиях. Их возможности несоизмеримы с ресурсами госаппарата. Внедрение административной юстиции как особого механизма разрешения споров исключает эту разницу. Административная юстиция - институт не новый, она давно функционирует во многих странах мира и является важнейшим атрибутом правового государства, опорой «слышащего государства», гарантируя охрану прав и свобод граждан от незаконных действий государственных органов. Принятие АППК - важное событие для государства: теперь иски будут рассматриваться по принципу презумпции виновности государственного органа, который должен доказать законность и обоснованность своего решения, действия либо бездействия. В новом кодексе закреплена единая, понятная процедура инициирования, рассмотрения и принятия административного акта. Административные акты делятся на благоприятные (предоставляющие новые права, прекращающие обязанности, улучшающие положение) и обременяющие (прекращающие права, возлагающие обязанности, ухудшающие положение). При этом законодательно закреплено, что незаконный обременяющий акт подлежит обязательной отмене всегда, а при отмене незаконного благоприятного акта принимается во внимание принцип охраны права на доверие участника административной процедуры. Этот принцип - гарантия того, что однажды принятый административный акт является законным и последовательным, а ошибка государственного органа не может быть обращена во вред лицу, если в нем нет его вины. Допустим, гражданину выделили земельный участок для строительства жилого дома. Но через определенное время изменили его целевое назначение, скорректировали генплан. Вот тут и должен сработать принцип охраны права на доверие: административный орган обязан оставить прежнее целевое назначение земельного участка, позволив гражданину достроить дом либо выкупить его по рыночной стоимости. Еще одно немаловажное нововведение: впервые вводится процедурная гарантия быть заслушанным, позволяющая лицу, в отношении которого осуществляется административная процедура, выразить свою позицию до принятия окончательного решения. Также устанавливается коллегиальный порядок рассмотрения жалобы на решение, принятое в результате административной процедуры, что безусловно обеспечит тщательное, обоснованное и справедливое рассмотрение дела. Кодексом вводится обязательное досудебное обжалование. В этом есть существенные преимущества. Во-первых, этот институт позволит избежать судебных расходов, во-вторых, возможно ускоренное производство рассмотрения жалобы в течение 15 рабочих дней с увеличенным объемом проверки. В-третьих, усилится ведомственный контроль над деятельностью нижестоящих органов, что в свою очередь приведет к единообразию принятия административных актов: административный орган не сможет при одинаковых ситуациях принять разные акты. Еще один весомый плюс: административный орган обладает возможностью в течение трех дней с момента поступления жалобы на акт исправить свою ошибку, не направляя дело в вышестоящую инстанцию, либо закончить дело миром. И, наконец, вышестоящий орган вправе отменить обременяющий акт ввиду нецелесообразности, каким правом не обладает суд. Суд правомочен осуществлять исключительно правовой контроль за решением, действием (бездействием) администрации. Кодексом закреплены новые прогрессивные принципы активной роли суда и разумного срока судебного разбирательства, и эти принципы определяют действия судей в административном судопроизводстве, а чиновников - в ходе административной процедуры. Если что-то непонятно, отсутствует норма либо возникают сомнения, все истолковывается в свете основных принципов. В чем заключается активная роль суда? Суд всесторонне, полно и объективно исследует все обстоятельства дела, не ограничиваясь доказательствами, представленными сторонами. По собственной инициативе он вправе собирать дополнительные сведения и доказательства. Административный орган обязан доказать свою правоту, и стороны обязаны представлять требуемые судом документы и сведения. Особо следует подчеркнуть, что Административным процессуально-процедурным кодексом приветствуются примирительные процедуры в отличие от Гражданского процессуального кодекса, где при рассмотрении публично-правовых споров существует категоричный запрет на заключение мирового соглашения. Сокращено и участие прокурора в судебном процессе. Прокурор будет вступать в процесс по делам, вытекающим из налоговых, таможенных, бюджетных отношений, отношений в области охраны окружающей среды и другим. Сейчас же прокурорское участие по всем делам, затрагивающим интересы государства, обязательно. Что касается разумного срока судебного разбирательства, то этот принцип судопроизводства вводится впервые. При его определении должны учитываться правовая и фактическая сложность административного дела, поведение участников процесса, процессуальная достаточность и эффективность действий суда по оперативному рассмотрению дела. Таким образом, разумный срок будет определяться судьей в зависимости от конкретной ситуации. В то же время к отдельным категориям дел, сроки рассмотрения которых предусмотрены кодексом, этот принцип применяться не будет. Разумный срок имеет предел - три месяца со дня предъявления иска. Для дел особой сложности срок может быть продлен, но в целом не может превышать шести месяцев. Для эффективной реализации усиления защиты прав граждан в республике будет создан 21 новый административный суд: в 17 административных центрах и дополнительно четыре - в городах Каскелене, Семее, Жезказгане, Экибастузе. Формироваться новые суды будут в рамках действующей штатной численности судей за счет перераспределения штата на конкурсной основе, то есть за счет оптимизации. Принятие кодекса и внедрение административной юстиции отвечают запросам общества и будут служить его интересам. Новые принципы отправления правосудия, закрепленные в кодексе, должны повысить доверие к нему со стороны граждан.Жомарт РУСТЕМБЕКОВ, председатель судебной коллегии по гражданским делам Жамбылского областного суда