Новые технологии помогли. Суды Казахстана в условиях трансформации
Суды Казахстана в условиях трансформации
Задача по широкому внедрению в судах информационных технологий поставлена Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым в 2013 году на VI съезде судей. И она выполнена досрочно. Сейчас проект «E-суд» полностью реализован. Предоставляемые им возможности оказались особенно востребованы в текущем году, когда в связи с пандемией коронавируса введены различные ограничения. Все участники судебных процессов оповещаются о дате и месте проведения судебных заседаний посредством SMS, электронной почты и сервисов сайтов судов, что предоставляет участникам больше времени на подготовку к процессам. Реализация проекта «Виртуальный суд» дала возможность сторонам процесса участвовать в судебных заседаниях дистанционно, даже находясь за границей. Этот функционал стал особенно активно использоваться в условиях пандемии коронавируса. Для обеспечения видеосвязи между судами преимущественно используется установленная в них система видеоконференцсвязи, но в судах применяются и иные программные средства связи, такие, как TrueConf, Zoom и WhatsApp. Например, при участии в судебном заседании лиц, содержащихся в следственном изоляторе, соединение идет через Интернет с использованием программы TrueConf. Во всех судах Казахстана также внедрена система аудио- и видеофиксации судебных процессов (АВФ). Сегодня все судебные дела рассматриваются с применением системы АВФ, что дисциплинирует судей и участников процессов, а также позволяет снизить количество случаев с обжалованием действия судей. Кроме того, благодаря внедрению системы АВФ протокол судебного заседания, составляемый на бумаге, полностью заменен электронным протоколом. С 2014 года работает сервис «Судебный кабинет» (СК), представляющий собой единое электронное окно доступа ко всем судебным услугам. Запуск этого сервиса изменил порядок взаимодействия населения с судами. Пользователи СК могут с любого гаджета, не выходя из дома, направить в суд более 100 видов электронных обращений, отследить их регистрацию и движение в суде (статус обращения), получить судебный акт и электронный протокол заседания. Посредством этого портала пользователь в онлайн-режиме получает бесплатный уникальный матричный штрих-код и настраивает его в мобильном приложении «Судебный кабинет», упрощая его работу. Применение QR-кода мобильного гаджета сняло проблему авторизации пользователей и верификации направленных через СК документов. Войти в «Судебный кабинет» можно и через бот «Smart court_bot», созданный в интернет-мессенджере Telegram, где есть телеграм-боты всех судов. С помощью такого бота можно получить различные судебные услуги (оповещение по судебным делам и другие интерактивные сервисы). Для эффективной обратной связи во всех судах закреплен ответственный сотрудник, который отвечает на вопросы пользователей. В судах Казахстана также внедрена электронная система «Автоматическое распределение дел», использование которой снимает субъективный фактор, пресекая возможные коррупционные проявления. Эта система учитывает специализацию, нагрузку, переназначение судьи в другой суд, выполнение функций следственного судьи по уголовным делам, дежурного судьи по административным делам, нахождение в отпуске, командировке и на больничном. Процесс распределения дел полностью автоматизирован, и какое-либо вмешательство в него руководства судов исключено. Сервис «Банк судебных актов» предоставляет участникам судебного процесса и их представителям доступ к судебным актам с учетом правовых ограничений на их распространение. С 2017 года действует ситуационный центр – единая система мониторинга деятельности судов, которая способна в режиме реального времени оперативно отслеживать более 750 показателей качества правосудия, в том числе реагирование на обращения и анализ их тематики. Важно отметить, что параллельно с техническим оснащением судов велось законодательное закрепление цифровизации судопроизводства. В июне 2020 года приняты поправки в Гражданско-процессуальный кодекс Республики Казахстан, направленные на дальнейшую цифровизацию гражданского судопроизводства. В частности, закреплено, что аудио-, видеозапись судебного разбирательства признается электронным протоколом. Краткий протокол по сложным делам может сопровождаться текстовой расшифровкой аудиозаписи, полученной путем автоматического распознавания текста. При предоставлении судом копий аудио-и видеоматериалов судебного заседания участники процесса предупреждаются об использовании записи только в целях судопроизводства и об ответственности за нарушение требований законодательства о защите персональных данных. Также в ГПК Казахстана закреплено, что дела упрощенного (письменного) производства рассматриваются только в электронном формате. Таким образом, новая цифровая реальность качественно изменила принципы работы судов Казахстана, что позволяет им достойно отвечать на возникающие вызовы.Рукия ЯСАРОВА, судья специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области