Первый опыт. Как работает новый суд
Как работает новый суд
Одной из главных задач любого государства является борьба с коррупцией. Термин этот происходит от латинского слова «corrumpere», что означает «растлевать». Он обычно имеет более широкое толкование и применяется для характеристики недобросовестной работы любого бюрократического аппарата. На сегодня коррупция - самое негативное социальное явление. Для борьбы с ним Казахстан принял Антикоррупционную стратегию на 2015-2025 годы, которая ориентирована на сокращение уровня коррупции в таких сферах, как государственная служба, квазигосударственный сектор, частный сектор, судебные и правоохранительные органы. В поддержку этой стратегии проводится ряд реформ в законодательной, исполнительной, судебной системах. В рамках административной реформы уже принят ряд законодательных актов, направленных на разграничение полномочий между уровнями государственного-административного управления, внесены изменения и дополнения в отраслевые законы. В результате от Правительства центральным исполнительным органам, а далее местным исполнительным органам передан целый ряд контрольных и регулятивных функций. Все это делается для эффективности государственного-административного управления, исключения дублирования полномочий, снижения коррупционных рисков. Некоторые несвойственные для государства функции переданы в частный сектор. Конечной целью административной реформы является не только повышение эффективности системы государственного управления, но и прежде всего усиление способности адекватно и своевременно решать социальные запросы. Необходимо снизить уровень административного произвола в отношении граждан, исключить защиту ведомственных интересов и бюрократическую волокиту при принятии решений и оказании государственных услуг. В Послании народу «Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны» Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал главный принцип Концепции «Слышащее государство» - госаппарат должен работать в интересах граждан. Созданная у нас в республике с 1 июля текущего года административная юстиция призвана решать именно эти вопросы, компенсировать неравенство сторон в споре граждан и субъектов предпринимательства с властными структурами. Первые итоги действия административной юстиции показывают, что граждане поверили в нововведения и начали активно ими пользоваться. В июле в суды области поступил 91 иск, августе - 99, сентябре - 119, октябре - 89, ноябре - 66 исков, всего 464 административных иска. Из них 400 исков, или 86 процентов от общего числа, поступило в специализированный межрайонный административный суд и 64 иска - в районные суды. Это свидетельствует о том, что доверие у граждан к судам растет. Возвращено по основаниям, предусмотренным Административным процедурно-процессуальным кодексом (АППК), 205 (44 процента) исков. В суды поступают иски, предметами рассмотрения которых являются действия судебных исполнителей - 112 (24 процента), земельные споры - 109 (23 процента), споры в сфере государственных закупок - 66 (14 процентов), налоговые споры - 32 (семь процентов), жилищные споры - 30 (шесть процентов), качество государственных услуг - 22 (пять процентов). Также есть иски об оспаривании решений административных органов, должностных лиц в правоохранительной сфере - 16 (три процента), имущественные споры, связанные с изданием административного акта, - 15 (три процента), о защите прав потребителей - 13 (три процента), пенсионные споры, в том числе по пособиям и иным социальным выплатам - 11 (два процента), споры в сфере здравоохранения - 10 (два процента), прочие споры - 11 (два процента). Рассмотрено с вынесением решения 89 административных дел, из которых 55 (62 процента) в пользу истцов (граждан и юридических лиц), а по 34 (38 процента) отказано. О чем это свидетельствует? О том, что административная юстиция реально защищает права граждан и юридических лиц в споре с государственными органами и должностными лицами. Если раньше в таких спорах граждане выигрывали всего 15 процентов дел, то сегодня эта ситуация стала меняться. Вынесено 22 частных определения в адрес административных органов и должностных лиц, а именно: частных судебных исполнителей - восемь; по спорам в сфере государственных закупок - пять; по жилищным спорам - три; по налоговым спорам - два; по земельным спорам - два; по трудовым спорам - одно; в сфере государственных услуг - одно. Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан наряду с такими мерами процессуального принуждения, как замечание и удаление из зала судебного заседания, предусматривает и денежное взыскание. Судья самостоятельно накладывает денежное взыскание в том же процессе, где рассматривается дело. Такая мера применяется за невыполнение или несвоевременное выполнение требований суда, неисполнение решения суда. Ответственное отношение к процессу требуется от административного органа и истца. Суд может реагировать на все действия сторон по затягиванию процесса, злоупотреблению процессуальными правами или невыполнению процессуальных обязанностей. К таким можно отнести невыполнение требований суда, неявку в суд. Размер денежного взыскания составляет от 10 до 100 МРП. Денежное взыскание может налагаться неоднократно, пока не будет исполнено требование суда или решение суда. Так, применена подобная мера процессуального принуждения в виде денежного взыскания по иску жителя города Тараза к КГУ «Отдел жилищных отношений акимата города Тараза» о восстановлении в очереди на жилье. Определением суда на ответчика (госорган) возложена обязанность по предоставлению письменного отзыва и подтверждающих доводы доказательств. Предоставлен срок исполнения 10 рабочих дней. Однако требование суда не было исполнено, в связи с чем на ответчика наложено денежное взыскание в размере 10 МРП, что составляет 29170 тенге. Определение суда исполнено, судебный акт не обжалован. АППК приветствует проведение примирительных процедур в публично-правовых отношениях в отличие от Гражданского процессуального кодекса, где существовал категоричный запрет на проведение такой процедуры в спорах с государством. Очень важным видится предусмотренная АППК возможность активного использования примирительных процедур как на стадии досудебного урегулирования спора, так и в суде. Преимуществами примирения являются улучшение процессуального положения гражданина в отношениях с административными органами; экономическая целесообразность; развитие и совершенствование способности государственных институтов к управлению конфликтами; воспитание духа партнерства между гражданами и административными органами. По результатам проведения примирительной процедуры заключено 30 соглашений о медиации.Динара НУРЛЫБАЕВА, председатель коллегии по административным делам Жамбылского областного суда