Спроси правильно. Работа с обращениями граждан проводится адресно
Работа с обращениями граждан проводится адресно
Казахстан уже пятый год активно реализует Концепцию «Слышащее государство». Сегодня стали привычными цоны, телефоны доверия, контакт-службы iKomek. Обратная связь от государственных органов к потребителю работает результативнее, проходя через оперативное тестирование, которое помогает устранять возникающие недостатки. В минувший четверг в городском акимате состоялся семинар для государственных служащих «Актуальные вопросы осуществления правосудия по административным делам», организованный местным исполнительным органом совместно с областным судом. В его работе приняли участие заместитель руководителя аппарата акима области Ерлан Байболат и в режиме видеоконференцсвязи - сотрудники акиматов районов. Речь шла о строгом соблюдении требований и принципов Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Спикеры привели результаты анализа недостатков в административной работе, их причин, мер по их предупреждению и устранению последствий. Стоит отметить, что одним из основных вопросов семинара была реакция госорганов на жалобы и обращения граждан. Недостатки, допущенные сотрудниками при рассмотрении заявлений, рассмотрены на примере взаимодействия государственных органов с жителем Тараза Геннадием Горшковым, который в течение прошлого года направил в разные органы 100 обращений и еще четыре - за 10 дней января. Хотя любое обращение гражданина имеет ценность, возникает вопрос, как работать государственным органам с таким эпистолярным потоком. С обращениями гражданина Горшкова (в прошлом году - по одному каждые три дня) сотрудники акимата и других госструктур добросовестно разбирались и отвечали. Но всякий раз заявитель не был удовлетворен ответом, и возникала новая жалоба. И часть аппарата аимата города Тараза целый год переправляла обращения из одной инстанции в другую. В связи с этим судья специализированного межрайонного административного суда Жамбылской области Гаухар Кожантаева дала развернутые пояснения о том, как правильно оценивать содержание и вслед за этим определять адресата обращения. По ее словам, специализированным административным судом разработан алгоритм действий для работы с заявлениями граждан в соответствии с нормами Административного процедурно-процессуального кодекса. И эту пошаговую инструкцию она предложила взять на вооружение сотрудникам местных исполнительных органов. - На что вам следует обратить внимание в первую очередь при поступлении обращения? Оно должно соответствовать статье 63 Административного процедурно-процессуального кодекса. Суть обращения должна быть изложена четко и ясно для понимания того, что человек хочет от госоргана, какие требования предъявляет. Если обращение непонятное, вы не гадайте, чего от вас хотят. Нужно указать заявителю на неясности, предложить, чтобы он четко обозначил свою позицию, и дать время на внесение изменений в текст обращения, - посоветовала Г. Кожантаева. - Если гражданин не привел заявление в приемлемый вид, смело возвращайте. Дисциплинируйте своих заявителей. Как отметила спикер, возврат заявления не означает, что госорган отказывает заявителю в помощи и он не может обратиться в госорган снова. Напротив, такая практика - шанс для внесения изменений обращения, пусть гражданин отнесется к этому более ответственно и осмысленно. Также Г. Кожантаева рассказала, что нужно делать, если жалоба заявителя находится вне компетенции того государственного органа, в который он обратился. Остановилась она и на действиях, которые должны предприниматься для медиативного урегулирования споров.Юрий ЕФИМОВ
[gallery columns="2" size="publisher-md" ids="52921,52922"]