Земля преткновения. Участок возвращён владельцам
Участок возвращён владельцам
Среди имущественных споров одними из наиболее частых являются земельные. Причем незаконное использование чужого надела не всегда бывает злонамеренным - иногда это происходит из-за нечеткого размежевания участков. Земельные споры остаются одними из наиболее ожесточенных, они могут затянуться на долгие годы и навсегда рассорить соседей. Именно в таких случаях важно умение трезво оценить ситуацию и пойти на обоснованные уступки. Так, вступило в силу решение по одному из таких дел. Супруги из областного центра подали иск в Таразский городской суд на своего соседа и филиал по Жамбылской области НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» «об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения». В ходе подготовки к судебному разбирательству просмотр дела показал, что спор возможно решить в порядке медиации, и стороны заключили соглашение. Изучив соглашение об урегулировании спора в порядке медиации, материалы гражданского дела, суд пришел к следующим выводам. В соответствии с положениями статьи 48 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан стороны могут окончить дело мировым соглашением или соглашением об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации либо соглашением об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры по правилам, предусмотренным главой 17 настоящего кодекса. Согласно подпункту 6) статьи 277 ГПК, суд прекращает производство по делу, если стороны заключили соглашение об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации, и оно утверждено судом. Соглашение об урегулировании спора в порядке медиации стороны оформили в письменной форме, и оно было приобщено к делу, сторонам разъяснены правовые последствия данного процессуального действия, предусмотренные статьей 278 ГПК. Суть соглашения проста - истцы отзывают иск, а ответчик возвращает занятую им часть земельного участка владельцам. Принимая во внимание, что условия соглашения об урегулировании спора в порядке медиации не противоречат закону, не нарушают чьих-либо прав, свобод и законных интересов, суд посчитал возможным данное соглашение утвердить, а производство по делу прекратить. Сторонам разъяснили порядок и последствия прекращения производства по делу, предусмотренные статьей 278 ГПК, порядок исполнения соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации, предусмотренный статьей 180 ГПК. Истцам вернули уплаченную государственную пошлину в размере 6126 тенге. Считаю, что это - хороший пример ответственного и конструктивного отношения сторон к своим социальным связям. Соседи отказались от эскалации конфликта и сохранили мирные отношения.Назира УДЕРБАЕВА, судья Таразского городского суда