Выплаты детям из Нацфонда. Мажилисмены одобрили законопроект
Мажилисмены одобрили законопроект
Депутаты Мажилиса Парламента РК 14 июня 2023 года одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам выплат детям из Национального фонда», сообщает Zakon.kz.
На пленарном заседании Мажилиса в первом чтении рассмотрели законопроект по выплатам детям из Нацфонда. По словам депутата Унзилы Шапак, предусматривается, что эти средства пойдут на улучшение жилищных условий или приобретение жилья и получение образования. Она отметила, что по первому пункту с жильем деньги можно использовать только на территории Казахстана, а вот образование можно будет получать и за рубежом.
- Мы считаем необходимым не ограничивать оплату обучения ребенка как в учебных заведениях внутри страны, так и в зарубежных учебных заведениях. Иными словами, это позволит получить стартовый капитал при вступлении совершеннолетних казахстанцев во взрослую жизнь. При утрате либо переходе из гражданства Республики Казахстан теряется и право требования к выплатам, - отметила Унзила Шапак.
Она проинформировала, что 50 процентов инвестиционного дохода Нацфонда распределяется поровну между детьми всех возрастов до 18 лет. Для расчета ежегодных начислений будет использоваться среднегодовая доходность Нацфонда за предыдущие 18 лет к отчетному году (в размере 2,6 процента). Это, по мнению депутатов, уменьшит влияние краткосрочной волатильности на долгосрочную доходность. До достижения ребенком 18 лет начисленные средства будут находиться в Нацфонде, а Национальный банк будет инвестировать в финансовые инструменты. Данные средства представляют собой только право требования ребенка на выплаты при достижении 18 лет.
После достижения 18-летнего возраста средства на счете хранятся в течение 10 лет. В случае невостребованности со стороны гражданина в указанный период предлагается перечислить средства со счета на пенсионный счет этого человека.
- Необходимые нормы по исключению платежей из налогооблагаемой базы планируется предусмотреть в Налоговом кодексе отдельно. Учитывая многолетний опыт реализации социальных проектов и возможность оперативной интеграции с государственными базами данных, оператором проекта планируется определить АО «Единый накопительный пенсионный фонд, - добавила Унзила Шапак.