Адекватное наказание. За дезинформацию придётся отвечать
За дезинформацию придётся отвечать
За распространение ложной информации будет предусмотрен штраф до 20 месячных расчетных показателей или арест до 10 суток. Такие нормы содержатся в законопроекте «Об онлайн-платформе и онлайн-рекламе», а также в двух сопутствующих законопроектах, которые принял вчера Мажилис Парламента РК. Как сообщил депутат Мажилиса Ерлан Саиров на пленарном заседании палаты, законопроект систематизирует деятельность интернет-площадок в рамках законодательства, вводит пользователей социальных сетей в социально-экономический оборот страны, ложится в основу государственного регулирования данной сферы. - Задача закона - предотвратить политический сепаратизм и экстремизм в стране, оградив граждан Казахстана от таких негативных фактов, как травля, оскорбление граждан, финансовые пирамиды в социальных сетях, - сказал депутат. В частности, депутаты расширили сферу использования государственного языка на онлайн-площадках, дали определение термину «блогер». - В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на уточнение понятия «ложная информация» - информация, не соответствующая действительности либо содержащая существенные искажения фактов, создающая ложное представление о лицах, предметах, событиях, явлениях и процессах, зафиксированная в любой форме; введение дефиниции «рекомендательная система онлайн-платформы»; уточнение видов информации, отнесенной к противоправному контенту, их приведение в соответствие с Конституцией и другими законами; установление обязательств для собственников или законных представителей онлайн-платформ в части уведомления правоохранительных органов в случае выявления противоправного контента, влекущего за собой угрозу жизни и здоровью человека, принятия мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних, приостановления аккаунтов, размещающих противоправный контент или информацию, признанную кибербуллингом в отношении ребенка, - перечислил Ерлан Саиров. Ранее сообщалось, что законопроектами также вводится обязательство для собственников онлайн-платформ по сотрудничеству с государственными органами по борьбе с недостоверной информацией и укрывательством от налогов. Для этого устанавливается требование по установлению программы для определения количества пользователей ресурсом в Интернете и назначению своего законного представителя по взаимодействию с уполномоченным органом. Также законами устанавливаются обязательства для пользователей онлайн-платформ по маркировке онлайн-рекламы, размещаемой на их страницах, и обязательное ведение своей деятельности в соответствии с предпринимательским законодательством. Сопутствующими законопроектами депутаты наряду с действующей уголовной ответственностью (статья 274 Уголовного кодекса РК) прописали административную ответственность для пользователей онлайн-платформ, размещающих или распространяющих ложную информацию - штраф от 20 МРП, а для блогеров, занимающихся предпринимательской деятельностью - от 40 МРП. При этом, в случае повторного распространения ложной информации, для пользователей онлайн-платформ, являющихся физическими лицами, предусматривается штраф в размере 40 МРП либо административный арест до 10 суток, субъектами предпринимательства - в размере от 50 до 200 МРП; для инфлюенсеров (блогеров), являющихся физическими лицами, - в размере 50 МРП либо административный арест до 15 суток, субъектами предпринимательства - в размере от 60 до 250 МРП. - В Административном кодексе введена новая статья, она предусматривает ответственность за распространение ложной информации, необязательно заведомо, а просто ложной информации посредством онлайн-платформ, - сказал заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха. Он добавил, что мессенджеры тоже относятся к онлайн-платформам, а за распространение через них фейковой информации ответственности нет. - Когда был COVID-19, очень много ложной информации распространялось гражданами. И это все проходило безнаказанно. Сейчас много информации, связанной с кибербуллингом. Очень много случаев, когда видео запускают в сеть, детей обвиняют в каких-то вещах, причем голословно обвиняют, без каких-то доказательств. Потом эта информация разносится, это может приносить какие-то серьезные последствия. Мы понимаем, что это может быть какая-то огромная травма. Эти вещи до сих пор проходили безнаказанно, - пояснил И. Лепеха. - В первую очередь в проекте речь идет о блогерах и юридических лицах. Не будет огульного привлечения всех к ответственности. Напомним, ранее генеральный прокурор Берик Асылов, отвечая на депутатский запрос от партии «Ауыл», сообщил, что за четыре месяца этого года в отношении блогеров зарегистрировано 29 досудебных расследований за распространение ложной информации. Причем в суд направлено только одно дело, 12 находятся в производстве. Он также сообщил, что за распространение дезинформации планируется ввести административную ответственность, если это не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.Подготовила Мира ХАЛМУХАМЕД