Успеют ли?
Показатели реализации программы хорошие, но цели не достигнуты
С начала реализации Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства в Жамбылской области уже показала неплохие результаты. Из 14405 запланированных участников за 11 месяцев текущего года трудоустроено почти в три раза больше - 32536 человек. Несмотря на столь хорошие показатели, органам занятости еще есть над чем работать. Этот вопрос стал главной темой аппаратного совещания под председательством акима области Карима Кокрекбаева. В Послании народу страны «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Глава государства Нурсултан Назарбаев указал на необходимость совершенствования «дорожных карт», что даст возможность людям пройти необходимую подготовку и в дальнейшем трудоустроиться. В соответствии с этим стартовавшая в 2010 году программа «Дорожная карта занятости-2020» была приостановлена, а вместо нее с начала текущего года начала действовать Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Об итогах ее реализации в регионе отчитался руководитель управления координации занятости и социальных программ акимата области Жорабек Баубеков. Как отметил спикер, на реализацию программы в 2017 году выделено 9,6 миллиарда тенге, планировалось, что ее участниками станут 14405 человек. По состоянию на 1 декабря план программы выполнен на 99 процентов, а количество участников из числа самостоятельно занятых и безработных составило 32536 человек. - В рамках программы молодежи, не сумевшей поступить в высшие учебные заведения, предоставили возможность за счет государства освоить первую рабочую специальность, - отметил Ж. Баубеков. - Также имеются краткосрочные курсы, акцентированные на повышение квалификации и конкурентоспособности. В итоге из 3075 участников данного направления трудоустроен 881 человек, 966 жамбылцев (запланировано 1125) прошли обучение по проекту «Бастау-бизнес». На сегодняшний день 488 сельчан и жителей малых городов через банки второго уровня и микрофинансовые организации получили микрокредиты на общую сумму 2394,3 миллиона тенге. О возможностях микрокредитования рассказала и руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата области Карлыгаш Аралбекова. - Участие такого большого количества граждан, в особенности сельчан, в программе позитивно отразилось на состоянии сельскохозяйственной отрасли региона, - отметил руководитель управления сельского хозяйства акимата области Нуржан Нуржигитов. - В начале года мы ставили цель создать 37 сельхозкооперативов, однако на сегодняшний день их уже создано 48. Восемь кооперативов приобрели 2815 голов крупного рогатого скота на сумму 782,2 миллиона тенге. Сельчане охотно берут микрокредиты и начинают свое дело, открывают фермы и откормочные площадки. Если в следующем году в программе будет задействовано еще больше участников, то темпы развития сельского хозяйства в регионе увеличатся в несколько раз. Глава региона Карим Кокрекбаев хоть и отметил хорошую работу заинтересованных управлений и служб, но все же напомнил спикерам, что до конца текущего года остался один месяц, а полностью планы еще не выполнены. - Это похвально, что за первый год мы успешно реализовали большую часть программы, но ведь поставленные цели не достигнуты, - заметил Карим Кокрекбаев. - У вас осталось всего три недели до того, как мы закроем отчетный период, а ведь еще 900 человек, к примеру, так и не были задействованы в программе. Нельзя сидеть в своих кабинетах и пытаться управлять всем на расстоянии. Мы должны знать, каково положение граждан, в каких условиях они живут и в чем нуждаются. Лишь тогда мы начнем показывать хорошие результаты. По итогам совещания Карим Кокрекбаев дал ряд конкретных поручений руководителям соответствующих управлений, напомнив, что главная цель новой программы - это массовость участников. Чтобы ее достичь, необходимо активизировать информационно-разъяснительную работу на местах.Анель АБДИМОМЫНОВА