На пути к мечте
План нации преображает жизнь
В конце года принято сверять практические результаты с намеченными планами. И если раньше ориентиры для сравнения мы искали в международном опыте, то на сегодня у нас есть четкий программный документ, по которому можно отметить пройденные вехи, - План нации «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ. С момента его принятия в мае 2015 года в «Знамени труда» постоянно публиковались материалы различных специалистов о том, как претворяется в жизнь План нации в их ведомствах. Думается, что пришло время обобщить все данные. Одной из первых в президентском плане реформ значится формирование современного государственного аппарата. В рамках этой реформы уже реализовано несколько шагов: поступ-ление на службу начинается с низовых должностей, что действительно разумно - новичок постепенно вникает во все тонкости работы и может вырасти в компетентного руководителя. Отбор кандидатов проводится тщательно, при этом усилилась роль Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Республики Казахстан. Причем процедура отбора транспарентна: во время собеседования и заседания конкурсной комиссии присутствуют сторонние наблюдатели из средств массовой информации и общественных организаций. Законодательно закреплена система регулярного обучения госслужащих и повышения квалификации не реже одного раза в три года. Разработан и внедрен Этический кодекс государственной службы, введена должность уполномоченного по вопросам этики. По словам главного специалиста управления департамента государственной службы по Жамбылской области Фаризы Файзуллаевой, из 15 шагов по формированию современного профессионального аппарата государственной службы 11 уже реализовано. Следующая реформа в Плане нации - обеспечение верховенства закона. - Сегодня можно говорить о том, что все шаги по реформированию судебной системой либо пройдены, либо в процессе реализации - и в части реорганизации кадровой работы, и в части создания новой судебной структуры - инвестиционного суда, - говорит председатель коллегии по уголовным делам Жамбылского областного суда Нурмухаммат Абидов. - Большое внимание уделялось открытости судебной системы, доступности информации. Могу сказать, что у нас в области обеспечена стопроцентная аудио- и видеофиксация процессов, широко используются современные технологии. Вплоть до того, что ходатайства об условно-досрочном освобождении, другие обращения из исправительных учреждений судьи могут рассматривать, не выезжая в колонии, посредством видеосвязи. Процессуально закреплена возможность видеоопроса свидетелей или экспертов. Недавно прошел процесс, где по онлайн-связи были опрошены эксперты из Алматы. Мы обратились в алматинский суд, там предоставили помещение с нужной техникой. Экспертам не пришлось тратить время и средства на поездку, а нам - ждать. Вторая реформа предусматривает развитие института частных судебных исполнителей, улучшение системы отбора сотрудников полиции с внедрением специальной системы тестирования кандидатов в сотрудники и действующих сотрудников для проверки личностных качеств и профессиональных навыков, создание местной полицейской службы. Все это уже стало частью нашей жизни. Также можно сказать, что действуют общественные советы по рассмотрению жалоб граждан, создан интернет-портал «Карта уголовных правонарушений», где отмечаются все уголовные правонарушения. Продолжается выстраивание эффективной системы социальной реабилитации бывших заключенных, находящихся на учете службы пробации. Третья реформа, призванная обес-печить индустриализацию и экономический рост, уже позволила упростить такие важные для развития бизнеса процедуры, как оплата налогов, прохождение таможни. Сокращен процесс получения строительного разрешения. Государство поэтапно отказывается от монополии на проведение экспертизы предпроектной и проектно-сметной документации. Вводится новый метод ценообразования, что позволяет рассчитывать смету исходя из реальной рыночной стоимости материалов, оборудования и заработной платы. Для защиты интересов предпринимателей введен и укрепляется институт бизнес-омбудсмена. Ведется работа по привлечению транснациональных компаний в перерабатывающий сектор для создания экспортных товаров и выхода Казахстана на мировые рынки, идет взаимодействие со стратегическими инвесторами во всех отраслях экономики. В сфере образования внедряется 12-летнее образование, идет поэтапный переход на английский язык обучения. В медицине внедряются обязательное социальное медицинское страхование и корпоративное управление, развивается частная медицина. Осуществляется приватизация государственных медицинских организаций. В социальной сфере начата оптимизация оказания социальной помощи через усиление ее адресного характера. Социальная помощь будет предоставляться только тем гражданам, кто в ней действительно нуждается. Четвертая реформа направлена на обеспечение национальной идентичности и единства. В ее рамках принят Патриотический акт «Мәңгілік Ел», который охватывает буквально все стороны жизни казахстанцев. Шаги 86 и 87 придали мощный импульс развитию туризма. В нашей области это выразилось в строительстве инфраструктуры для уже известных объектов, как, например, дворцовый комплекс Акыртас. Появились юрточные городки для экологического, экскурсионного и спортивного туризма в ущельях Жуалынского и Меркенского районов, разработаны крупные инвестиционные проекты. Проведен крупный международный туристический форум «Ancient Taraz-2017», итогом которого стали меморандумы о сотрудничестве с иностранными туркомпаниями. Заработала и расширяется электронная Казахстанская энциклопедия encyclopedia.kz. И, наконец, пятая реформа направлена на формирование подотчетного государства. Внедрена практика ежегодных публичных выступлений руководителей государственных органов перед населением - каждый из нас может стать участником ежегодных отчетных выступлений акимов всех уровней перед жителями. Обеспечивается онлайн-доступность статистических баз данных центральных государственных органов, публикуются отчеты по исполнению республиканского и местных бюджетов. Идет процесс внедрения самостоятельного бюджета органов местного самоуправления. При основных государственных органах созданы и работают общественные советы, куда входят представители населения, неправительственных организаций и средств массовой информации. Огромную пользу от реализации Плана нации каждый казахстанец ощутил на себе: создание Государственной корпорации «Правительство для граждан» позволяет не только заметно экономить время, но и значительно снизить число коррупционных нарушений при получении разного рода госуслуг. Мы иногда не замечаем, что наша страна живет в ритме масштабных преобразований. Но если внимательно посмотреть по сторонам, можно обнаружить множество новшеств, порожденных претворением в жизнь Плана нации. В ближайшие годы мы сможем увидеть еще больше структурных изменений. А главное - стать их участниками.Айгуль МАХМУДОВА