Земельный вопрос
Участок не должен пустовать
Бескрайние просторы Казахстана - главная ценность, оставленная нам нашими предками. И от того, как мы распорядимся земельными богатствами, зависит настоящее и будущее независимого государства. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых массивов, принятие мер по повышению плодородия почвы способно придать новый импульс развитию растениеводства в частности и аграрно-промышленного комплекса в целом. Именно на эти аспекты акцентировал внимание глава региона Аскар Мырзахметов в ходе совещания по вопросам эффективного использования земельных ресурсов области. Проблем в данной сфере немало, о чем свидетельствуют проверки уполномоченных государственных органов. Так, в Жамбылском районе выявлены факты нецелевого использования земель, нарушения при выделении участков под индивидуальное жилищное строительство, определении территориальных границ местных крестьянских хозяйств. В Байзакском районе участились случаи самовольного захвата участков, в Меркенском - необоснованного перевода земель из одной категории в другую. Более детально вникнув в имеющиеся проблемы, аким области предложил разработать специальные правила использования земель, согласно которым акимы сел и районов будут регулярно отчитываться о результатах работы в данном направлении.Также было высказано предложение ужесточить наказание за самовольное изменение целевого назначения земли, а для тщательного анализа ситуации и более полного выявления подобных нарушений создать рабочую группу. В планах проведение выездных семинаров в целях разъяснения сельчанам основ земельного законодательства, систематизация работ по определению категории земель сельскохозяйственного назначения. В текущем году планируется вернуть в сельскохозяйственный оборот 24,9 тысячи гектаров неиспользуемых земель, в течение ближайших трех лет данная проблема должна быть полностью решена. Для этого руководителям ответственных управлений необходимо завершить работу по определению уровня плодородия и категории пустующих земель, принять все предусмотренные законом меры для их вовлечения в сельскохозяйственный оборот.Пресс-служба акима Жамбылской области