Пока «красный петух» не клюнет…
Пожарные гидранты оказались никому не нужны
Уже который год руководство предприятия «Тараз су» бьет тревогу по поводу ситуации с пожарными гидрантами, но воз и ныне там. Проблема серьезнейшая, однако решать ее никто не торопится, и ситуация развивается в русле старой поговорки о жареном петухе, который может клюнуть. В нашем случае речь идет скорее о «красном петухе», но не суть важно. Для несведущих поясню, что пожарный гидрант - один из главных элементов пожарной безопасности, он необходим для отбора воды из водопроводной сети при тушении пожара. Теперь представьте такую картину: пожарные машины локализуют возгорание, у них заканчивается вода, но находящиеся поблизости гидранты либо неисправны, либо их нет вовсе. А ведь если мы говорим не об имуществе, а о человеческих жизнях, счет может идти даже не на минуты, а на секунды… Увы, такая ситуация вполне вероятна в современных условиях Тараза. По результатам совместного обследования сотрудников ГКП «Тараз су» и службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области осенью прошлого года количество пожарных гидрантов, установленных на водопроводных сетях ГКП «Тараз су», составило 2058 единиц, 381 из них оказалась в неисправном состоянии. Выяснилось, что пожарные гидранты по улицам Д. Бедного, Тектурмас, Тынышбаева и Толстого засыпаны грунтом либо закатаны под асфальт. А теперь к сути проблемы. Все эти пожарные гидранты являются бесхозными, то есть не находятся на чьем-либо балансе. Фактически же за ними приходится присматривать ГКП «Тараз су», хотя расходы на содержание пожарных гидрантов не предусмотрены в тарифной смете предприятия, утвержденной департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. Между тем содержание одного гидранта предприятию обходится в 40,5 тысячи тенге, теперь умножьте эту цифру на 2058 и получите полновесные 81,4 миллиона тенге, которые ложатся на убытки предприятия. А ведь еще необходимо изыскивать средства на установку новых 256 гидрантов, но откуда их взять?.. Руководство «Тараз су» предлагало различные выходы из данной ситуации. Первый - предусмотреть в городском бюджете расходы на содержание гидрантов. Вроде бы планировали депутаты Таразского маслихата в бюджете текущего года зарезервировать хотя бы 40 миллионов тенге, но опять что-то не срослось. Второй вариант - передать бесхозное имущество на баланс отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог акимата города Тараза. Но и здесь подвижек нет. Получается, нужны эти гидранты только «Тараз су», и теперь водники отвечают не только за обеспечение населения питьевой водой, но и пожарную безопасность. То есть за свой счет пытаются обеспечивать рабочее состояние противопожарного оборудования. Но ведь возможности предприятия не беспредельны. Не хотелось бы накликать беду, но если пустить ситуацию на самотек, мы можем столкнуться с трагедией, как в российском Кемерово, где огненная стихия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Как известно, по делу о пожаре в торговом центре были задержаны пять человек, один из которых - охранник ТЦ Сергей Артюшин прямо заявил о том, что основной причиной массовой гибели людей стали «неисправные пожарные гидранты, часть из которых не работает, а часть протекает». Далее о воде. Из городских сетей питьевого водоснабжения противопожарными службами регулярно забирается вода как непосредственно для локализации пожаров, так и для проведения плановых испытаний пожарных гидрантов на водоотдачу. В областных центрах эти объемы измеряются сотнями тысяч кубических метров, но из перечня нормативных технических потерь, учитываемых при расчете тарифа, они исключены. Таким образом, в настоящее время затраты ГКП «Тараз су» на подготовку и транспортировку данных объемов питьевой воды также являются прямыми убытками. Между тем еще 17 августа 2016 года вице-министр национальной экономики Роман Скляр в своем письме руководителю ассоциации предприятий по водоснабжению и водоотведению «Казахстан су арнасы» В. Сюндюкову известил: «Затраты предприятий водоснабжения и водоотведения за использованные противопожарными службами объемы воды на тушение пожаров на государственных объектах и объектах жилищного фонда возмещаются (оплачиваются) местными исполнительными органами согласно бюджетным классификациям по бюджетной программе «Функционирование системы водоснабжения и водоотведения». Пора бы уже городским властям совместно с депутатами не на словах, а на деле взяться за решение вышеозначенных противопожарно-водных проблем. Или будем ждать, когда из-за неисправного пожарного гидранта оборвется чья-то жизнь?..Дмитрий ШИПАЧЕВ