Механизм отработан
Как обратиться за правовой помощью в другое государство
Акты международных организаций, межгосударственные и межправительственные договоры, а также внутреннее законодательство Республики Казахстан предусматривают оказание международной правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Гражданам нашей страны важно понимать, как обращаться за правовой помощью к иностранным судам. В настоящее время действуют двусторонние договоры об оказании правовой помощи между Казахстаном и Грузией, Литовской Республикой, Турцией, Вьетнамом, Индией, Корейской Народно-Демократической Республикой, Монголией, Пакистаном, ОАЭ, Азербайджаном, Кыргызстаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Действуют и многосторонние договоры, предусматривающие оказание правовой помощи: Конвенция по вопросам гражданского процесса; Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам; Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам; Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам; Протокол к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам и многие другие. Направить запрос о правовой помощи можно и в отсутствие международного договора об оказании правовой помощи на основании принципа взаимности, преду-смотренного в международном праве, и по согласованию с Министерством иностранных дел Республики Казахстан. Суды могут оказывать взаимную правовую помощь и в иных формах и видах, исходя из конкретных обстоятельств, интересов правосудия и общества. Правовая помощь предусматривает составление, пересылку и вручение судебных документов, допрос сторон; третьих лиц, обвиняемых, потерпевших, свидетелей, гражданских истцов и гражданских ответчиков, их представителей, экспертов; истребование объяснений сторон и других лиц, судебного осмотра, выдачу и пересылку вещественных доказательств; признание и исполнение судебных актов по гражданским, уголовным и административным делам. Суды Жамбылской области взаимодействуют в основном с Кыргызстаном, Россией, Узбекистаном и Турцией, и чаще всего по делам, связанным с семейными правоотношениями. Как правило, граждане и юридические лица обращаются в суды стран СНГ с ходатайствами о признании и разрешении принудительного исполнения решений, вынесенных судами Жамбылской области, на территории этих государств. Ходатайство подается самим взыскателем либо его представителем по доверенности. Оно может быть подано и в суд, который вынес решение по делу. Отсюда направляется ходатайство в иностранный суд, который вправе вынести решение. Граждане, обращающиеся в суды о взыскании алиментов, должны изложить требования в форме искового заявления, а не в форме заявления о вынесении судебного приказа. При этом необходимо указать адрес фактического проживания ответчика на территории иностранного государства. Взыскание алиментов с граждан стран дальнего зарубежья осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН «О взыскании алиментов за границей» от 20 июня 1956 года. Требования о взыскании алиментов истец оформляет в форме просьбы, адресованной в компетентный орган государства нахождения ответчика. К просьбе нужно приобщить все относящиеся к делу документы, включая (когда это необходимо) доверенность, уполномочивающую промежуточную инстанцию представлять интересы истца в суде. Все реквизиты и содержание документов, прилагаемых к ходатайству о правовой помощи, должны быть изложены ясно и четко, набраны на компьютере. Документы должны сопровождаться нотариально заверенными переводами на язык государства проживания ответчика. Перевод документов осуществляется самим инициатором переписки. Для признания и разрешения принудительного исполнения решений экономического суда на территории иностранного государства юридическим лицам следует руководствоваться соглашением «О порядке исполнения арбитражных, хозяйственных и экономических судов на территориях государств-участников Содружества» от 6 марта 1998 года (г. Москва). С Российской Федерацией порядок оказания правовой помощи, в том числе и признание решения, регулируется соглашением «О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности» от 20 марта 1992 года. Взаимодействие с компетентными органами иностранных государств по вопросам судопроизводства осуществляется департаментом по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан через территориальные органы, в данном случае через Администратора судов по Жамбылской области. Сюда и нужно направлять ходатайства о признании и разрешении принудительного исполнения решения (приговора) суда, а также просьбы о взыскании алиментов.Людмила СЫРЫМБЕТОВА, главный специалист отдела анализа и планирования Администратора судов по Жамбылской области