Равные возможности для всех
Улучшение качества жизни - главная цель
Социальная политика государства направлена на улучшение условий жизни людей с особыми потребностями. Их интеграция в общество, увеличение суммы социальных пособий, оказание других видов помощи - по всем этим позициям есть результаты. По данным на 1 июля 2018 года, в области проживают 44069 человек с ограниченными возможностями, 5498 из них несовершеннолетние. На их реабилитацию в текущем году из областного бюджета выделено 662,8 миллиона тенге, что в сравнении с прошлым годом больше на 12,5 процента. Запланировано приобрести для 5474 человек с особыми потребностями необходимые сурдотехнические, тифлотехнические средства, инвалидные кресла. На сегодняшний день 2362 человека уже обеспечены ими, в том числе 738 - сурдотехническими, 929 - тифлотехническими средствами, 695 - инвалидными колясками. Из городского и районных бюджетов дополнительно выделено 1432,7 миллиона тенге. На эти средства 8483 человека с особыми потребностями обеспечены гигиеническими средствами, пользуются услугами сурдопереводчика и нанимают сиделок. При управлении координации занятости и социальных программ функционируют 12 медицинских учреждений, где получают социальные услуги1287 человек с ограниченными возможностями, 208 из них дети. По линии госзаказа с помощью неправительственных организаций социальными услугами обеспечены еще 2103 человека с особыми потребностями. В целях совершенствования работы сети реабилитационных центров и повышения качества реабилитационных услуг в Сарысуском, Байзакском, Жуалынском, Меркенском районах ожидается открытие домов для детей с психоневрологическими расстройствами и скелетно-мышечными нарушениями. Проведена паспортизация 904 объектов на предмет их доступности для людей с ограниченными возможностями. На 242,4 миллиона тенге, выделенных из местных бюджетов, были адаптированы к их потребностям 708 объектов. В 2018 году будут адаптированы еще 120 объектов. В этом году планируется трудоустроить 538 человек с особыми потребностями. По данным на 1 июня, 69 устроились на постоянную работу, 196 - на временную (136 - на оплачиваемые общественные работы, 39 - в социальные учреждения, 20 - по молодежной практике, один - на сезонную работу). Еще 43 человека направлены на краткосрочное профессиональное обучение. В 2015 году Казахстан ратифицировал Международную конвенцию о правах инвалидов и учитывает мировую практику при решении проб-лем людей с ограниченными возможностями. Конвенция направлена на ликвидацию дискриминации по отношению к людям с особыми потребностями, обеспечение их права на труд, здравоохранение, образование и полное участие в жизни общества, доступа к правосудию, личной неприкосновенности, свободы от эксплуатации и злоупотреблений, свободы передвижения, индивидуальной мобильности. В соответствии с требованиями конвенции были внесены изменения в Закон РК «О выборах». Теперь в соответствии с пунктом 2-1 статьи 48 закона местные исполнительные органы обязаны содействовать избирательным комиссиям в работе по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями. Согласно пункту 1-1 статьи 39 при оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться условия для беспрепятственного доступа всех избирателей, в том числе с ограниченными возможностями, и голосования. Согласно пункту 4-1 статьи 18 закона участковая избирательная комиссия должна принять необходимые меры по реализации избирательных прав граждан с ограниченными возможностями.Жорабек БАУБЕКОВ, руководитель управления координации занятости и социальных программ акимата области