Фактор демократизации
Система взаимодействия госорганов и НПО постоянно совершенствуется
Благодаря государственной поддержке неправительственный сектор является полноправным участником социальной, политической, экономической сфер жизни страны. В связи с этим сегодня в регионах проводится немалая работа по развитию структуры взаимоотношений между НПО и государственной властью. В преддверии VIII Гражданского форума мы поговорили с руководителем управления внутренней политики акимата Жамбылской области Бериком Курмангали. - Берик Уалиевич, расскажите, пожалуйста, какие механизмы поддержки применяются для участия гражданского сектора в государственном управлении региона? - Одно из важнейших направлений государственной политики в Казахстане - это создание благоприятных условий для развития институтов гражданского общества. Среди существующих условий поддержки НПО есть такие механизмы финансирования, как государственный социальный заказ, гранты и премии. В рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» по линии подпрограммы «Жомарт жүрек» ежегодно проходит республиканский трехсторонний форум «ASAR». Цель форума - создание эффективной формы сотрудничества между государством, некоммерческим сектором и бизнесом в целях развития социального партнерства и социальной ответственности в стране. В этом году состоялся ІІ форум «ASAR: НПО - бизнес - государство». На форуме были представлены лучшие практики социального бизнеса регионов, организована ярмарка социальных бизнес-проектов. По результатам онлайн-платформы, где были выставлены проекты НПО, представителям Жамбылской и Северо-Казахстанской областей посчастливилось найти спонсоров среди предпринимателей. Таким образом, на форуме между жамбылским ОО «Нақты көмек» и ТОО «MG KZ» из Алматы был подписан меморандум о сотрудничестве. Также одним из главных инструментов участия гражданского общества в государственном управлении являются общественные советы, ставшие быстрым и эффективным каналом коммуникаций населения и власти. В текущем году управлением внутренней политики акимата области по линии государственного соцзаказа для продвижения имиджа общественных советов, обеспечения прозрачности и открытости их деятельности обеспечена работа веб-сайта общественных советов. На днях состоялась презентация этого интернет-портала, благодаря которому жители области теперь могут получать информацию о работе общественных советов на базе Q-KENES.KZ и задавать вопросы. В настоящее время назрела необходимость в создании канала обратной связи. Поэтому управлением было инициировано открытие интернет-приемной. Это позволит жамбылцам, не выходя из дома, задавать вопросы государственным структурам и в определенные законом сроки получать на них ответы. - Как обстоят дела с реализацией социальных проектов у жамбылских НПО? - Благодаря поддержке государства неправительственный сектор области проводит большую работу по реализации социальных проектов. За пять лет государственный соцзаказ увеличился в шесть раз (в 2013 году - 134,4 миллиона тенге, в 2018 году - 745 миллионов тенге). Около 100 неправительственных организаций ежегодно выступают поставщиками государственного заказа, их услугами охватывается более 100 тысяч человек. Только за последние пять лет местными исполнительными государственными органами совместно с НПО реализовано 1045 социальных проектов. Стоит отметить, что около 70 процентов общего объема госзаказа - специальные социальные услуги. В текущем году объем государственного соцзаказа - более 800 миллионов тенге. Основные направления проектов - поддержка социально уязвимых слоев населения, молодежной политики и детских инициатив, укрепление общественного согласия и национального единства, достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта, охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, защита прав, законных интересов граждан и организаций, решение гендерных проблем. В текущем году по линии государственного соцзаказа управления внутренней политики впервые реализуется проект по развитию социального предпринимательства. В рамках данного проекта проводится конкурс социальных бизнес-проектов среди НПО. Лучшим проектам будут выданы мини-гранты. Торжественная церемония награждения состоится в октябре. Также в рамках социальных проектов управления запущена телевизионная передача о деятельности НПО. Ее цель - рассказать зрителям о миссии НПО, сделать прозрачной их работу, поднять проблемы в неправительственном секторе. Такая практика будет продолжена в дальнейшем. - Что делается для развития неправительственных объединений? Совершенствуется ли законодательная база их деятельности и взаимодействия НПО и госсектора? - Планируется открытие Гражданского центра, предназначенного для создания благоприятной среды с целью формирования и становления неправительственного сектора, оказания информационно-методических, консалтинговых услуг по обеспечению устойчивости деятельности НПО по принципу «одного окна». У центра будет свой сайт и школа НПО для проведения мастер-классов, тренингов по реализации государственного социального заказа, заполнению грантовых заявок, фандрайзингу. Официальное открытие запланировано на 6 сентября. В текущем году в целях совершенствования законодательства в сфере государственного социального заказа, грантов и премий вводится в действие Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности некоммерческих организаций», разработанный в соответствии с Планом законопроектных работ Правительства РК. В его рамках внедряются стандарты социальных проектов, мониторинг государственного социального заказа и оценка результатов госсоцзаказа. Стоит отметить, что оценка результатов внедряется впервые. Она позволит определить эффективность проектов и степень удовлетворенности населения качеством оказанных услуг. В этих целях в октябре текущего года управлением запланирован цикл семинаров для государственных органов, реализующих госсоцзаказ, с привлечением разработчиков данных нормативно-правовых актов. Также нашим безусловным преимуществом в сотрудничестве с НПО является проведение профессиональных дискуссий по проблемным аспектам той или иной отрасли. Встречи руководителей управлений и акимов с представителями гражданского сектора проходят два раза в год. Для этой цели в соответствии с поручением Правительства в областных управлениях определены должностные лица, отвечающие за взаимодействие с представителями гражданского общества. Главной диалоговой площадкой, где обсуждаются актуальные вопросы, формируются стратегические задачи для дальнейшего развития НПО и укрепления взаимодействия между гражданским сектором и властью, является Гражданский форум, который проходит один раз в два года. По предложениям НПО наряду с делегатами, избранными в ходе региональных форумов, впервые предусматривается проведение онлайн-регистрации участников Гражданского форума для всех желающих. Наш региональный форум состоится в октябре текущего года.Лана ВАСИЛЬЕВА