Ипотека с привилегиями
Условия предоставления жилья совершенствуются
Работникам бюджетных организаций Казахстана будут выдавать жилищные сертификаты для уменьшения первоначального взноса по президентской программе «7-20-25». Акиматы на местах выделят около 50 миллиардов тенге, чтобы простимулировать казахстанцев для участия в ипотечной кампании. В своем недавнем Послании народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил акимам проработать вопрос частичного субсидирования первоначальных взносов по льготной ипотеке из местного бюджета. Жилищные сертификаты помогут педагогам, медикам, полицейским и другим специалистам приобрести жилье в рамках программы «7-20-25». В сообщении ипотечной организации «Баспана», которая выступает оператором президентской программы, говорится о том, что для исполнения поручения Главы государства выпустят не менее 50 тысяч жилищных сертификатов, до конца этого года казахстанцам вручат десять тысяч из них. Такие сертификаты существенно снизят размер первоначального взноса для бюджетников. Средний номинал одного жилищного сертификата составит один миллион тенге. К слову, распределять их будут акиматы городов и областей. - Начиная уже с этой недели совместно с акиматами станем выдавать первые жилищные сертификаты казахстанцам, - сказал председатель правления ипотечной организации «Баспана» Кайрат Алтынбеков. Отметим, что ранее для снижения финансовой нагрузки по программе «7-20-25» для молодых семей и работников бюджетной сферы разработали продукты «Жас арман» и «Қамқор баспана», которые уже начали работать в некоторых регионах. На сегодняшний день по программе одобрено около двух тысяч заявок, из них 14 - в Жамбылской области.Карина МУРАТОВА, Виктор БАРБАШ (фото)