Акцент на социальные вопросы
Затронуты интересы каждого казахстанца
Республиканская информационная группа по разъяснению Послания Президента Нурсултана Назарбаева «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» продолжает свою работу. Депутаты Сената Парламента Муратбай Жолдасбаев и Абдалы Нуралиев встретились с работниками филиала ТОО «Казфосфат» - Новоджамбулского фосфорного завода. - Все приоритеты в нынешнем Послании имеют социальный стержень и направлены на улучшение жизни казахстанцев. Но это в первую очередь зависит от экономики. Нужно преуспеть не только в экспорте, но и обеспечить отечественными товарами внутренний рынок. Для этих целей выделят дополнительно 500 миллиардов тенге на поддержку обрабатывающей промышленности и несырьевого экспорта в течение следующих трех лет, - говорит Муратбай Жолдасбаев. Он также отметил, что в Послании Главы государства подчеркивается необходимость поддержки бизнеса, налоговой амнистии, защиты экспортеров. - Обозначена программа действий на ближайшее время. И поставленные задачи затрагивают интересы всех социальных слоев и групп населения. К примеру, внедрение в школах методов обучения Назарбаев Интеллектуальных школ завершит реформу среднего образования. Учебные заведения будут обеспечены системой видеонаблюдения. Престиж вузов будет зависеть от уровня трудоустройства выпускников. Все это приведет к тому, что наша молодежь будет образованной и прогрессивной, - сказал Абдалы Нуралиев. Сенаторы подробно разъяснили вопросы, связанные с повышением уровня доходов населения, качества оказания услуг в сфере здравоохранения, развитием инфраструктуры. На встрече была затронута и проблема доступности жилья. М. Жолдасбаев и А. Нуралиев пообещали заводчанам, что организуют их встречу с экспертами, которые детально объяснят условия программы «7-20-25».Жамал САДВАКАСОВА
В приоритете качество жизни населения
- По инициативе Президента в стране запускается большой проект по развитию территорий и человеческого капитала, в рамках которого местные органы власти и общественные организации должны полно и объективно оценить состояние социальных объектов и служб. На основе этих данных будет строиться планирование, - так начала свое выступление, посвященное октябрьскому Посланию Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана, сенатор и детский омбудсмен Казахстана Сауле Айтпаева на встрече с директорами школ и представителями общественных организаций. - Мы, депутаты Сената Парламента, выехали в районы, чтобы принять в этом участие. Речь идет о разработке «Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны до 2030 года», которая станет новой картой управляемой урбанизации страны. Все, кто внимательно слушал или читал Послание, заметили, что его главный посыл - повышение качества жизни граждан. Президент знает о проблемах с качеством медицинских, образовательных, коммунальных услуг. Поскольку бизнес является основным работодателем, в целях его поддержки государство в очередной раз пошло на беспрецедентный шаг, объявив амнистию на пени и штрафы для тех, кто заплатит в полном объеме основной долг. Иногда меры наказания по налогам могут составлять суммы, соизмеримые с самим долгом. Выплатить такие суммы предпринимателям непросто. Понимая это, государство выразило готовность простить долги для того, чтобы предприятия не закрывались, оставляя людей без средств к существованию. - В связи с планами повышения минимальной зарплаты выражаются опасения, что следом резко поднимутся и тарифы на комуслуги, - заметила сенатор. - Могу сказать, что модернизация сферы ЖКХ не позволит это сделать, потому что инвестиционные программы заставляют коммунальщиков следить за эффективностью их услуг. Сауле Айтпаева как детский омбудс-мен, остановилась на вопросах воспитания подрастающего поколения. Она отметила, что Посланием предполагается снижение бюрократической и непрофильной нагрузки на учителей, повышение их статуса. - Педагогов сильно загружают заполнением разного рода отчетности, используют во время выборов и других общественных мероприятий. Этого всего больше не будет, но взамен мы ждем, что учитель больше внимания станет уделять воспитательной работе, станет ребенку второй мамой, - подчеркнула С. Айтпаева. Сенатор высказала сожаление по поводу того, что сейчас много брошенных стариков и детей, теряются моральные ценности, рвутся семейные связи. Дети вырастают не готовыми брать на себя ответственность, создавать семьи и отвечать за них. Поэтому она призвала педагогов и родителей больше времени уделять нравственному воспитанию несовершеннолетних. Сауле Айтпаева осветила также изменения, которые коснутся медобслуживания, бюджетного планирования и другие. В завершение встречи прозвучали вопросы и предложения присутствующих. В частности, руководитель центра социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, «Мирэкл» Рауф Сабитов обратил внимание на то, что выпускники детских домов, создавшие семьи, сталкиваются с проблемами прописки. А без прописки их дети не могут встать на учет в местных поликлиниках и остаются без определенных видов медицинской помощи. Начальник управления ювенальной полиции МПС ДВД области Куанышбек Калжанов предложил вернуть полицейским функцию по учету пропусков занятий в школе несовершеннолетними больше десяти дней, переданную в свое время директорам школ. - За все это время в школах не составили ни одного протокола по этим нарушениям, а значит, родители, не занимающиеся воспитанием детей, остаются безнаказанными, - мотивировал свое предложение К. Калжанов. Руководитель общественного объединения «Болашак» Галия Калиева выразила обеспокоенность в связи со слухами об оптимизации детских спецучреждений, вследствие чего центр адаптации и реабилитации несовершеннолетних будет закрыт. Ей ответила руководитель управления образования Рахия Турмаханбетова: центр не будет закрываться, его объединят с детским домом имени Сарымолдаева, сэкономив таким образом бюджетные средства.Индира БОТАШЕВА