Планов громадьё
Финансовые аспекты программного документа
В Жамбылской области продолжается работа информационных групп по разъяснению Послания Президента страны Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. С начала нынешней недели с коллективами различных организаций встречались сенаторы, а в минувшую пятницу в область приехал министр финансов Алихан Смаилов. С его участием прошло заседание областного актива. - Поскольку мне хорошо известна сфера финансов, то и говорить о Послании я буду в контексте финансирования проектов по реализации задач, поставленных Главой государства, - начал свое выступление А. Смаилов. Он подробно остановился на том, какие средства и в какие области будут направлены. Поскольку основным заданием Президента Правительству было улучшение качества жизни казахстанцев, то большую часть из более чем одного триллиона тенге планируется отдать именно на социальные расходы. Это зарплаты учителям и врачам, улучшение материально-технического состояния объектов образования и здравоохранения. На реализацию поручения по повышению размера минимальной заработной платы будет направляться 96,3 миллиарда тенге ежегодно. В том числе 85,8 миллиарда тенге непосредственно для повышения заработной платы 275 тысячам гражданских служащих. В целом по экономике увеличение заработной платы охватит порядка 1,3 миллиона человек. Дополнительное финансирование обрабатывающей промышленности и экспорта будет осуществляться в объеме 500 миллиардов тенге. Общий объем государственной финансовой поддержки развития малого и среднего бизнеса составит 206,4 миллиарда тенге на три года. Поддержка аграрного сектора, ипотечное кредитование, обеспечение цифровизации государственных услуг - на все это предусмотрены средства. По поручению Главы государства для декриминализации налоговых нарушений будут внесены изменения в Уголовный кодекс по повышению порогового уровня ущерба от уклонения от уплаты налога и других обязательных платежей в бюджет с юридических лиц с 20000 месячных расчетных показателей до 50000 МРП. Проводится работа по обеспечению налоговой амнистии для малого и среднего бизнеса. По словам министра финансов, сегодня по стране 90 тысяч объектов малого и среднего бизнеса задолжали государству более 240 миллиардов тенге налогов и штрафов. Из этой суммы 117 миллиардов приходится на штрафы и пени. При уплате основного долга по налогам, штрафы и пени будут списаны. Это позволит бизнесменам остаться на плаву и развивать свое дело, создавая рабочие места. Приехавшая в Жамбылскую область в составе информационно-пропагандистской группы депутат Мажилиса Парламента Гульнара Бижанова отметила, что в ходе встреч по обсуждению Послания в коллективах услышала немало вопросов и предложений, часть из которых возьмет на заметку и будет использовать в своей работе. Но два из них, пользуясь случаем, адресовала А. Смаилову. По словам Г. Бижановой, назрела необходимость сменить индикаторы, которые используются для оценки работы исполнительных органов. Существующая система принимает во внимание уровень экономического развития, а нужно разработать и ввести индикаторы уровня качества жизни, уровня социальной интеграции, уровня комфорта, как это делается в развитых странах. Другое предложение - пересмотреть термин базовый оклад и его экономическое обоснование. По мнению депутата, стандарты базового оклада мешают повышать зарплаты бюджетникам. В первой части А. Смаилов согласился с Г. Бижановой, отметив, что именно повышение уровня жизни должно быть показателем успешности государства. К этому приведет реализация Послания. - Что касается базового оклада, то давайте еще вернемся к обсуждению вопроса, - предложил министр, отметив, что в настоящий момент дело не в том, какими терминами пользоваться, а в том, чтобы наполнить их реальным содержанием. Как бы ни называлась точка отсчета, в бюджете нет таких средств, чтобы поднять зарплаты всем и сразу. Но есть механизм, который позволит изыскать внутренние резервы. Министр напомнил, что недавно Президент издал Указ, по которому руководители госорганов могут сами формировать штатное расписание, оптимизировать ставки, а высвободившиеся средства направить на повышение зарплаты. На активе выступили ректор ТИГУ Ерболат Саурыков и руководитель ГКП «Тараз су» Марат Смаилов. Они рассказали о работе по реализации предыдущего Послания и о том, как это перекликается с новыми задачами. В частности, на базе ТИГУ был открыт агробиологический НИИХ, который позволит решать вопросы селекции и племенной работы. В этом же вузе одними из первых по Казахстану решили проблему обеспечения студентов общежитием, выкупив и реконструировав здание бывшей гостиницы. А. Саурыков также предложил организовать контроль за формированием Карты землепользования Жамбылской области. По словам ректора, до него дошла информация о том, что некоторые районы предоставляют неточные данные, что впоследствии повлияет на эффективность использования земли. А в «Тараз су» реализовали инвестиционный проект, который позволит более эффективно и экономно снабжать население питьевой водой. Аким области Аскар Мырзахметов, председательствующий на заседании, поднял вопрос о строительстве путепровода на границе с Кыргызстаном. - Все проблемы сразу не решим, но постараемся по мере возможности, - пообещал Алихан Смаилов.Айгуль МАХМУДОВА
[gallery ids="29883,29884"]