Инициатива поддержана. В регионах страны будут масштабировать опыт нашей области по повышению доходов сельского населения
В регионах страны будут масштабировать опыт нашей области по повышению доходов сельского населения
На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра Аскара Мамина рассмотрен вопрос масштабирования пилотного проекта по повышению доходов сельского населения в Жамбылской области, сообщается на сайте primeminister.kz. На заседании с докладами выступили аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов, вице-министр - исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев. Как сообщил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, население региона составляет 1139 тысяч человек, в том числе в сельской местности проживают 685,1 тысячи человек (60,1 процента). Получатели адресной социальной помощи - 51,1 тысячи человек, в том числе сельские - 31,1 тысячи человек (60,8 процента). В проекте приняли участие и получили кредит 2478 жителей и 11 новых сельскохозяйственных кооперативов из 25 населенных пунктов 11 пилотных сельских округов в 10 районах области. По пяти направлениям пилотного проекта по повышению доходов населения Жамбылской области, стартовавшего в 2019 году, в общей сложности было освоено 9,2 миллиарда тенге кредитных средств. Первое направление. Увеличение на 95 процентов эффективности использования приусадебных участков. Второе направление. На развитие животноводческого направления выделено 6,4 миллиарда тенге, приобретено 45032 головы скота. Третье направление. Эффективно использовано 10113 гектаров паевых земель за пределами населенных пунктов. Четвертое направление. Для обеспечения сельхозкооперативов необходимой техникой и оборудованием выделено 972,4 миллиона тенге, приобретено 190 единиц сельхозтехники. Пятое направление. Для открытия малого бизнеса местным жителям выделено 56,2 миллиона теге, профинансировано 11 проектов, действуют малые цеха. Следует отметить результаты, достигнутые на первом этапе пилотного проекта: - количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 2282; - за пять лет реализации проекта экономическая эффективность составит 14,9 миллиарда тенге (за год - 2,98 миллиарда тенге); - численность безработных уменьшилась на 194 человека (с 528 до 334). Cоздано 589 новых рабочих мест; - количество получателей адресной социальной помощи уменьшилось на 1058 семей (с 1615 до 557), или на 65 процентов. Сэкономленные средства на выплату АСП составили 1039 миллионов тенге; - среднемесячный доход участников увеличился с 44 тысяч тенге до 73 тысяч тенге, или на 165 процентов. По словам вице-министра - исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева, в июне 2021 года межведомственная группа из числа представителей Администрации Президента и центральных государственных органов, а также НПП «Атамекен» проанализировала промежуточные итоги реализации пилотного проекта. Во исполнение поручения Президента РК, данного на расширенном заседании Правительства 10 июля 2021 года, Министерство сельского хозяйства включило в разрабатываемый национальный проект по развитию АПК на 2021-2025 годы дальнейшее масштабирование проекта по повышению доходов сельского населения в Жамбылской области на все регионы Казахстана. На сегодняшний день нацпроект проходит процедуру согласования в государственных органах. Министерство сельского хозяйства совместно с Министерством труда и социальной защиты населения изучило возможность масштабирования проекта в регионах. При этом проект разделен на три фазы: начальная фаза предполагает изучение рынка, подготовку инфраструктуры доведения финансов до личных подсобных хозяйств, обучение специалистов и начало работ по финансированию проектов. Фаза расширения будет направлена на дальнейшее увеличение количества личных подсобных хозяйств, вовлеченных в проект. В фазе развития будет достигнуто максимальное количество участвующих в проекте личных подсобных хозяйств. Таким образом, на 2022 год расчетная потребность в финансировании составляет 163 миллиарда (41 тысяча личных подсобных хозяйств), из которых на масштабирование проекта в регионы необходимо 117 миллиардов тенге (на финансирование 29 тысяч личных подсобных хозяйств), 46 миллиардов тенге планируется направить на финансирование 12 тысяч личных подсобных хозяйств в Жамбылской области. - Условия финансирования для личных подсобных хозяйств будут льготными: средняя сумма займа - до четырех миллионов тенге, срок займа - до семи лет, ставка по займам - 2,5 процента годовых, - отметил Е. Карашукеев. На начальной фазе будут охвачены 15 процентов от планируемых к участию в проекте личных подсобных хозяйств (195 тысяч), на фазе расширения их количество увеличится до 55 процентов, на фазе развития будут охвачены финансированием 100 процентов личных подсобных хозяйств, участвующих в проекте. Для успешного масштабирования проекта акиматам областей необходимо: во-первых, изучить особенности микрокредитования через поверенного агента в лице социально-предпринимательских корпораций региона, исходя из опыта Жамбылской области. Микрокредитные организации должны понимать, что за невозврат кредитов будет ответственен акимат; во-вторых, провести разъяснительную работу с населением сельских округов по условиям реализации проекта; в-третьих, проанализировать имеющийся в регионе потенциал развития животноводства и растениеводства, уровень обеспеченности сельхозтехникой, а также возможности сбыта произведенной продукции. Микрофинансовым организациям также необходимо совместно с НПП «Атамекен» прорабатывать предварительный пул потенциальных заемщиков каждой фазы проекта. Акиматы областей должны определить конкретный перечень сельских округов, в которых будет реализован проект. Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов отметил, что за последние 10 лет среднедушевые номинальные доходы населения выросли в три раза - с 39 тысяч до 115 тысяч тенге. Тем не менее по итогам 2020 года доходы домохозяйств в селах составили 52,4 тысячи тенге. Это на 15 процентов меньше среднереспубликанского показателя (61,4 тысячи тенге) и на 23 процента меньше уровня доходов в городах (67,6 тысячи тенге). - В сельской местности доля тех, кто получает доход ниже прожиточного минимума, в два раза больше, чем в городах. Во-первых, это обусловлено дефицитом рабочих мест в селах. 1,2 миллиона человек, или более 30 процентов работающих на селе, относятся к категории самозанятого населения (доля самозанятых в городах составляет 16 процентов); во-вторых, ограниченностью возможностей для занятия предпринимательством в селах по сравнению с городами в связи с относительно низким объемом рынка сбыта, - пояснил Серик Шапкенов. По словам министра, в Жамбылской области в рамках пилотного проекта по повышению доходов сельского населения обеспечена привязка производителей и покупателей и гарантированный закуп продукции у сельского населения. - Для этого в госпрограмму «Еңбек» внесены изменения, предусматривающие особые условия для реализации пилотного проекта, а именно: ставка вознаграждения по микрокредитам составила 2,5 процента; впервые микрокредиты по программе выданы через поверенного агента; рассмотрены механизмы предоставления дополнительных микрокредитов за счет возвратных средств. Пилот был реализован в 11 сельских округах 10 районов. В результате 2,5 тысячи семей, или почти 14 тысяч человек, обеспечены стабильным доходом; количество предпринимателей увеличилось с 966 до 3248, то есть каждое третье домохозяйство занимается предпринимательской деятельностью; количество безработных и получателей АСП сократилось в два и три раза соответственно, - проинформировал Серик Шапкенов. Он также отметил, что механизмы пилотного проекта учтены при разработке Национального проекта развития предпринимательства на 2021-2025 годы. Для развития предпринимательства в сельской местности будут реализованы меры по обследованию домашних хозяйств путем анкетирования, определению реального спроса и предложения на товары и услуги на основе полученных данных, разработке мастер-планов районов. Также будут представлены комплексные меры государственной поддержки: - модульное обучение по конкретным кейсам производства, технологическим картам; - помощь в разработке бизнес-проектов; - предоставление микрокредитов и грантов; - организация продаж продукции и услуг (для этого будет оказана помощь в налаживании контактов с крупными торговыми сетями, рынками, магазинами). - В следующем году отбор бизнес-проектов для кредитования и грантовой поддержки будет проводиться с учетом мастер-планов. Для максимальной автоматизации процессов подачи и рассмотрения заявок на базе электронной биржи труда будет запущено «единое окно» поддержки предпринимательских инициатив, - добавил министр. В завершение своего выступления Серик Шапкенов, учитывая результаты реализованного пилотного проекта в Жамбылской области, предложил продолжить реализацию выработанных механизмов повышения доходов сельского населения в рамках национальных проектов. - Реализация проекта по республике будет способствовать снижению доли сельского населения с доходами ниже прожиточного минимума на 12 процентов, непродуктивно занятых - до 9,7 процента и росту реальных денежных доходов на 27,1 процента, численности индивидуальных предпринимателей - на 195 тысяч человек, - резюмировал он.Пресс-служба акима области