Из аула - за границу. Сохранена квота для претендентов из сельской местности
Сохранена квота для претендентов из сельской местности
Квота для казахстанцев, проживающих в сельской местности, по международной программе «Болашак» сохраняется. Сельская молодежь может принять участие в конкурсном отборе на присуждение международной стипендии «Болашак» по льготным условиям. Согласно правилам, на международную стипендию по квоте могут претендовать кандидаты, проживающие на селе последние три года. Также они должны работать в сельской местности последние два года. - Кроме того, необходимо, чтобы GPA - средний балл диплома претендентов по сельской квоте был не менее 2,67 из 4.00. Также обязательно наличие сертификата о сдаче экзаменов по государственному языку с результатом не менее уровня В1, по иностранному языку с результатом IELTS, как минимум 6.0 из 9.0, TOEFL: PBT 500 из 677, IBT 60-78 из 120. Претенденты могут выбрать специальности, родственные специальности по диплому бакалавра или специалиста, - уточнила президент Центра международных программ Министерства образования и науки РК Айнур Карбозова. Стипендиаты по сельской квоте могут пройти бесплатную языковую подготовку на территории Казахстана сроком до шести месяцев. Кроме того, сельчанам не обязательно самостоятельно поступать в зарубежные вузы на момент подачи документов. Они могут выбрать учебное заведение из списка вузов, рекомендуемых для обучения в рамках программы после присуждения стипендии. Напомним, с 2020 года в конкурсе на присуждение стипендии «Болашак» могут участвовать только претенденты с наличием безусловного приглашения от ведущих зарубежных вузов, за исключением кандидатов из сельских населенных пунктов. Наряду с этим стипендиатам, поступившим по сельской квоте, не обязательно предоставлять залоговое имущество. Достаточно иметь двух гарантов. Ими могут быть граждане РК в возрасте до 50 лет, которые имеют постоянный заработок в течение последних 12 месяцев. - Выпускникам, которые едут работать в регионы, сокращен срок трудовой отработки. Им необходимо отработать три года вместо пяти лет. Мы надеемся, что эта мера позволит увеличить долю болашаковцев, которые поедут в регионы и будут работать на селе, - отметила Айнур Карбозова. С прошлого года процессы приема документов и конкурсного отбора полностью автоматизированы. Это обеспечило их прозрачность и открытость. Претенденты подают заявки через портал государственных услуг eGov и проходят все этапы отбора онлайн, не выезжая из региона. В этом году прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» стартовал 4 мая и продлится до 28 октября.АО «Центр международных программ»