Миллиард удержали силой мысли. Чиновники подумали и сэкономили бюджет
Чиновники подумали и сэкономили бюджет
План государственных закупок был пересмотрен государственными органами и на сегодняшний день сэкономлен один миллиард тенге бюджетных средств. Об этом на брифинге в антикоррупционнной службе Жамбылской области рассказал первый заместитель руководителя ведомства Равиль Тюлебаев. По его словам, департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» отслеживает случаи завышения цен с целью выявления коррупционных рисков в системе государственных закупок. На основании рекомендаций, сделанных по результатам мониторинга, государственные органы снизили затраты при государственных закупках на один миллиард тенге. К примеру, отделом образования акимата города Тараза было запланировано заплатить за один компьютер 380 тысяч тенге, тогда как рыночная цена аналогичного компьютера составляет 280–300 тенге. По рекомендации департамента, сумма была пересмотрена исходя из рыночной цены. Аналогичным образом, в процессе планирования управление цифровых технологий акимата Жамбылской области планировало обрести 10 аккумуляторов по 17 тысяч тенге. Согласно рекомендательному письму Департамента цены были пересмотрены, что позволило сэкономить более девяти миллионов тенге. Кроме того, в отчетном периоде был проведен внешний анализ коррупционных рисков 7 государственных органов и их ведомств, по итогам которого дано 104 рекомендации. По результатам мониторинга и внешнего анализа выявлено незаконных платежей на сумму 24 миллиона тенге, из которых 4,9 миллиона тенге были возвращены в бюджет. К примеру, было установлено, что санитарно-эпидемиологический департамент и его территориальные подразделения неоправданно переплачивают сотрудникам, фактически находящимся в отпуске, по антикоронавирусной деятельности. По результатам анализа работники вернули необоснованно переплаченную сумму в размере 1 250 000 тенге. Также внесены поправки в два нормативных актах, имеющих коррупционные риски, в частности, в отношении прозрачности государственных закупок в сфере здравоохранения и выплаты пособий работникам этой сферы. В настоящее время рассматриваются 23 предложения по внесению изменений в законодательство в области ветеринарии, естественных монополий, здравоохранения, трудовых отношений. Как известно, на уровне республики Агентство РК по противодействию коррупции проанализировало вопрос сельскохозяйственных субсидий и намерено принять меры по обеспечению доступности услуг для потребителей. Департамент завершил эту работу и выявил несколько коррупционных рисков, связанных с нормативными актами, отсутствием информационных систем и организационной и управленческой деятельностью, и вынес 30 рекомендаций. Кадры воруют все За 8 месяцев 2021 года антикоррупционная служба привлекла к административной ответственности девять человек, на которых наложены штрафы в размере 2 916 960 тенге. Указанные лица привлечены к ответственности по статьям 676 «Предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами», 677 «Получение незаконного материального вознаграждения лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом» и 681 «Принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление» КоАП РК. Например, в связи с приемом на работу в качестве охранника лица, совершившего коррупционное преступление к административной ответственности привлечен директор Ветеринарной станции Кордайского района, на него наложен административный штраф в размере 100 МРП. Работодателям следует помнить, что в соответствии с внесенными изменениями в Трудовой кодекс Республики Казахстан на работу в квазигосударственный сектор не допускаются к трудоустройству лица ранее совершившие коррупционное преступление. Департамент в целях профилактики и антикоррупционного просвещения тесно взаимодействует с институтами гражданского общества, налаживая с ними конструктивное сотрудничество. В частности, вопросы противодействия коррупции поднимаются на общественных советах партии «Нур Отан» и совместно с департаментом вносятся соответствующие предложения в госорганы. Пол-триллиона под защитой В целях защиты прав и законных интересов предпринимателей в рамках проекта «Protecting Business and Investments» департаментом совместно с региональной палатой предпринимателей «Атамекен» подписан договор об антикоррупционном сопровождении с 46 инвесторами (объем инвестиций составляет 530 млрд тенге) и защищены права 29 предпринимателей. В качестве примера Р. Тюлебаев рассказал, что в департамент обратилось рекламное агентство ТОО «Universal - Advertising Agency Outdoor» по вопросу незаконного демонтажа рекламных щитов сотрудниками акимата города Тараза, по результатам рассмотрения которого билборды восстановлены в прежних местах, а виновные должностные лица привлечены к ответственности. Спикер отметил, что при Департаменте создан информационно-просветительский штаб с целью построения конструктивного диалога с населением, пропаганды и продвижения принципов добропорядочности в обществе. Коллектив состоит из представителей интеллигенции и молодежных лидеров региона. В текущем году сотрудниками антикоррупционной службы было проведено более 210 мероприятий по формированию антикоррупционной культуры. В настоящее время департамент проводит встречи с сотрудниками государственных органов и учреждений четыре раза в неделю. В рамках проекта «Парасат жолы» в Жамбылской области было организовано более 230 образовательных мероприятий с участием представителей культуры и СМИ. На сегодняшний день центры «Парасат жолы» открыты в 274 библиотеках области. - Кроме того, совместно с акиматом области мы привлекаем общественных активистов и руководителей проектного офиса «Жамбыл – адалдық алаңы» для проведения общественного контроля в обеспечении прозрачности и доступности государственных органов. К ним относятся качество дорог, образование, здравоохранение, земельные отношения и другие общественные услуги, - отметил спикер. В целях организации удаленной информационно-просветительской работы департамента и обеспечения прозрачности работы государственных органов по проекту «AntikorLive» - 438 эфиров, в рамках проекта «Адал комек» в прямом эфире в социальных сетях проведено 472 эфира. На основании рекомендаций департамента в 327 субъектах квазигосударственного сектора региона утверждены правила комплаенс служб и определены лица, ответственные за противодействие коррупции. - Следует отметить, что комплаенс-офицеры будут работать над выявлением внутренних коррупционных рисков в учреждении, формированием антикоррупционной культуры персонала. Стандартный план мероприятий разослан во все учреждения, по завершению отчетного периода будет дана соответствующая оценка, - рассказал Р. Тюлебаев.Айгуль МАХМУДОВА