Больше самостоятельности. Развитие территорий требует общего участия
Развитие территорий требует общего участия
Министерство национальной экономики РК разработало Концепцию к проекту Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам местного самоуправления». Документ опубликован для публичного обсуждения на странице «Открытые НПА» портала электронного правительства. «В настоящее время действующая система государственного управления в Казахстане требует ускоренного развития в части вовлечения граждан в процесс принятия решений, а также самостоятельного решения вопросов местного значения», - говорится в документе. В частности, планируются дальнейшая децентрализация власти и создание действенной системы местного самоуправления. Будут приняты меры по поэтапному разграничению полномочий органов местного государственного управления и местного самоуправления путем расширения имущественных прав и увеличения доходов бюджетов сельских округов. С внедрением самостоятельного бюджета и коммунальной собственности местного самоуправления необходимо придание большей самостоятельности как сельскому акиму, так и органам местного самоуправления, отмечают разработчики. С учетом потенциала института местного самоуправления на селе значительным шагом будет передача с районного уровня на уровень села функций по решению вопросов благоустройства и внешнего оформления общественных мест; организации выставочно-ярмарочной деятельности; учету и регистрации земельных участков, предназначенных под могилы; организации раздельного сбора коммунальных отходов; оказанию электронных услуг с применением информационных систем в пределах своей компетенции и другим. Как считают разработчики документа, передача вышеуказанных функций на уровень местного самоуправления создаст условия для своевременного выявления и решения текущих проблем с расширением общественного самоуправления. Кроме того, концепцией предусматривается вовлечение граждан в местное самоуправление. Законодательно будет установлен порядок формирования и полномочий сходов местного сообщества, различные инструменты вовлечения граждан, в том числе с использованием современных подходов и цифровых технологий. Также необходимо учесть значимость интернет-сообществ как эффективного инструмента развития местного самоуправления и повышения гражданской активности. Реализация вышеуказанных мероприятий позволит обеспечить успешную преемственность в дальнейшем развитии института местного самоуправления, а также вывести рассмотрение и решение вопросов местного самоуправления на качественно новый уровень, говорится в концепции. Введение прямых выборов акимов сельских округов и предоставление самостоятельного бюджета требуют создания представительного органа, который будет принимать непосредственное участие в управлении сельским округом от лица всех его жителей. В сельских округах путем преобразования действующего собрания местного сообщества будет создан представительный орган местного самоуправления с функциями представительного органа - кенес. Вместе с тем в полномочия кенеса будут входить утверждение плана развития местного сообщества, согласованного со сходом местного сообщества, утверждение бюджета, а также осуществление контроля над его исполнением. Предполагается внедрение особого порядка работы с бюджетом местного самоуправления, который позволит значительно оптимизировать бизнес-процессы, минимизировать (или исключить) предоставление отчетностей в ручном режиме и так далее. Кроме того, планируется запустить пилотный проект по новой структуре исполнительного органа - администрация местного самоуправления. В рамках пилотного проекта будет апробировано создание администрации местного самоуправления, организационно-правовая форма которой позволит оказывать ряд услуг по обеспечению жизнедеятельности местного сообщества, в том числе платных услуг, определяемых кенесом. Это позволит оптимизировать многие бизнес-процессы в деятельности администрации местного самоуправления для обеспечения гибкости, оперативности и эффективности деятельности по решению вопросов местного значения, считают разработчики проекта. При этом штатная численность административных государственных служащих аппарата акима останется в рамках, определенных лимитом штатной численности для сельских округов. Аким сельского округа сможет принимать дополнительных работников по трудовому договору за счет экономии бюджетных средств или поступлений. Документ предусматривает и разграничение полномочий общественных советов местных исполнительных органов и территориальных советов местного самоуправления. Любой гражданин Казахстана может поделиться с разработчиками документа своим мнением по поводу концепции. Обсуждение продлится до 18 октября.Подготовила Айгуль МАХМУДОВА