Вода - это жизнь. Мажилисмены озаботились состоянием водопроводов в стране
Мажилисмены озаботились состоянием водопроводов в стране
Вопрос обеспечения казахстанцев качественной питьевой водой уже давно не сходит с повестки дня. В рамках государственных программ «Питьевые воды» и «Ақ булак» в аулах были построены водопроводы, которые по идее должны были решить проблему водообеспеченности. Однако не всегда это давало ожидаемый результат. Об этом решили напомнить в своем запросе на имя заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра депутаты Мажилиса Парламента РК, члены Комитета по аграрным вопросам. Запрос в том числе подписал депутат Мажилиса от Жамбылской области Мейрамбек Толепберген. «В своем нынешнем Послании народу Казахстан Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что в ближайшие 10 лет Организация Объединенных Наций прогнозирует глобальный дефицит водных ресурсов. К 2030 году нехватка воды в мире может достигнуть 40 процентов. Поэтому необходимо повысить водосбережение с помощью новейших технологий и цифровизации. Кроме того, в пункте 277 Дорожной карты по исполнению Предвыборной программы партии Nur Otan «Путь перемен: достойную жизнь каждому!» до 2025 года также предусмотрено обеспечить население городов и сел стопроцентным доступом к услугам водоснабжения», - отмечают авторы запроса. Далее они приводят статистку. В 2020 году на реализацию 304 проектов по развитию систем водоснабжения и водоотведения в рамках Государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы из республиканского бюджета выделено 113 миллиардов тенге, в том числе на реализацию 70 проектов в городах - 49,3 миллиарда тенге, а 63,7 миллиарда тенге направлено на реализацию 234 проектов в сельских населенных пунктах. По итогам 2020 года доступ к услугам водоснабжения в городах составил 97,5 процента, в селах - 90,1 процента. По итогам уточнения республиканского бюджета в 2021 году на реализацию 350 проектов выделено 151,4 миллиарда тенге, в том числе по городам - 77,3 миллиарда тенге на реализацию 92 проектов, по селам - 74,1 миллиарда тенге на 258 проектов. По итогам 2021 года доступ к услугам водоснабжения планируется довести в городах до 98 процентов, в селах - 91,8 процента. «Закладываются миллиарды тенге, уполномоченный орган рапортует о достижении высоких результатов по обеспечению населения питьевой водой. Однако, выезжая в регионы, а также из СМИ мы видим, что проблема доступа населения в малых городах и особенно в сельских населенных пунктах остается актуальной. В настоящее время показатели обеспеченности питьевой водой и в целом характеристики систем водоснабжения в Казахстане, особенно в селах, остаются по-прежнему неудовлетворительными. Еще недавно на открытии сессии Парламента РК на это указал Глава государства: «В целом проблема доступа к питьевой воде так и не нашла своего решения, несмотря на то что десятилетиями на эти цели выделялись колоссальные средства». Поэтому Касым-Жомарт Токаев поставил задачу в рамках Национального проекта развития регионов в течение пяти лет обеспечить 100 процентов городов и сел чистой питьевой водой. В связи с этим мы, депутаты от партии Nur Otan, считаем необходимым, чтобы в Национальном проекте не выпали, а были учтены все поставленные задачи, предусмотренные в действующих государственных программах», - отмечают мажилисмены. Они выразили озабоченность тем, что во многих малых городах и селах имеются проблемы, связанные с низким качеством питьевой воды и перебоями ее подачи в связи с изношенностью магистральных сетей. Во многих местах вода совершенно непригодна к употреблению, качество откровенно не соответствует заявленной стоимости. В связи с этим жители вынуждены покупать бутилированную воду в магазинах либо устанавливать фильтры. Впрочем, и это доступно не многим. Кроме того, жители регулярно остаются без подачи питьевой воды из-за отключения электричества на водозаборных станциях. Вместе с тем горожане, проживающие на верхних этажах, жалуются на низкое давление воды, из-за чего вынуждены пользоваться водой только в ночное время. «По словам сельчан, воду подают в определенные часы. Однако, даже несмотря на такую «вынужденную» экономию, платить все равно приходится круглую сумму - тарифы высокие. Также в средствах массовой информации постоянно поднимается проблема нехватки питьевой воды в сельских населенных пунктах Алматинской и Туркестанской областей», - говорится в запросе. Есть у депутатов вопросы и по тарифам на водоснабжение и канализацию: «Водоснабжение в среднем по стране реализуется за 64,26 тенге за куб. м, дороже всего вода обходится жителям Мангистауской области - почти 200 тенге за куб. м. Если указать тарифы по другим регионам, то за один кубометр воды жители города Нур-Султана платят 44,81 тенге, Алматы - 42,86 тенге, Шымкента - 31,37 тенге, Алматинской области - 54,76 тенге, Атырауской области - 89 тенге, Акмолинской области - 70,38 тенге, Актюбинской области - 75,94 тенге, Восточно-Казахстанской области - 44,86 тенге, Жамбылской области - 40,51 тенге, Западно-Казахстанской области - 37,44 тенге, Карагандинской области - 90,39 тенге, Кызылординской области - 40,11 тенге, Костанайской области - 68,36 тенге, Павлодарской области - 32,92 тенге, Северо-Казахстанской области - 72,54 тенге, Туркестанской области - 56,22 тенге». По мнению народных избранников, в структуре стоимости важная роль отводится модернизации и содержанию магистральных сетей. В этой связи они считают необходимым в Национальном проекте предусмотреть следующие меры. Во-первых, решить проблему нехватки мощностей из-за увеличения застройки новых многоквартирных жилых комплексов в городах республики. Во-вторых, провести мониторинг сетей, находящихся в аварийном состоянии, и обеспечить замену технически устаревшего, изношенного оборудования и водопроводных сетей. В-третьих, обеспечить высокое качество питьевой воды, так как потребляемая вода может стать причиной возникновения инфекционных заболеваний. Также авторы запроса обращают внимание на необходимость упорядочения тарифов на потребляемую воду в регионах путем снижения себестоимости водоснабжения. И, наконец, они рекомендуют более тщательно проводить геологоразведочные работы для выявления подземных источников пресной воды. Ведь нередко водозаборные сооружения возводятся в местах с неподтвержденным запасом живительной влаги. В результате уже через полгода водопровод в селе становится памятником бесхозяйственного отношения к государственным средствам. Отметим, что в 2020 году в Жамбылской области для обеспечения населения питьевой водой на строительство 50 объектов из республиканского и областного бюджетов было выделено 17,9 миллиарда тенге. Строительные работы завершены на 34 объектах, остальные 16 объектов являются переходящими на текущий год. Обеспеченность централизованным водоснабжением в городах региона составила 88,9 процента, в селах - 82,2 процента.Лариса РУБЦОВА