Для сохранения здоровья. Неправительственный сектор и государство должны работать сообща
Неправительственный сектор и государство должны работать сообща
Совещание на тему повышения устойчивости деятельности НПО в сфере противодействия туберкулезу прошло в смешанном формате - онлайн и офлайн. Участниками встречи стали представители министерств здравоохранения, информации и общественного развития, Центра поддержки гражданских инициатив, курирующих вопросы определения и утверждения тематик лотов на государственные социальные заказы и гранты, а также представители областного акимата. Встреча в Таразе состоялась в рамках реализации проекта гранта Глобального фонда на 2020-2022 годы «Эффективные меры реагирования на лекарственно устойчивый туберкулез в Казахстане». Гостей поприветствовал заместитель акима Жамбылской области Даулет Карибек. Он подчеркнул значимость мероприятия и выразил готовность сотрудничать с неправительственными организациями в вопросах сохранения здоровья граждан. - Я сам возглавлял неправительственную организацию около 10 лет. Знаю, что вопрос финансирования деятельности неправительственных организаций очень важный, и помочь решить его могут местные исполнительные органы, с которыми НПО нужно работать в связке. Ведь в конечном итоге цель у акиматов и общественников одна - улучшить качество жизни граждан, - подчеркнул он и пожелал участникам совещания продуктивной работы. Руководитель управления медицинской помощи при социально значимых заболеваниях департамента организации медпомощи Министерства здравоохранения РК Гульнара Максутова отметила, что меры, принимаемые в стране по борьбе с туберкулезом, позволили добиться отличных результатов - показатель заболеваемости снизился в 2,6 раза, показатель смертности - в четыре раза. - Останавливаться на достигнутом нельзя. Мы хотим, чтобы к борьбе с эпидемией активно подключались неправительственные организации. Финансирование грантов по данной теме производится с помощью Глобального фонда. В настоящее время по Казахстану таким образом работают 19 неправительственных организаций. Однако надо иметь ввиду, что поддержка за счет средств Глобального фонда будет ежегодно уменьшаться. Так, на 2022 год предусмотрены гранты только для десяти НПО, - сказала она. - Сегодня мы должны обсудить другие пути финансирования деятельности НПО, рассказать о них и призвать работать активнее. Руководитель отдела мониторинга и оценки, эпидемиологии, статистики и информатизации Национального научного центра фтизиопульмонологии РК Панагуль Джазыбекова в своем выступлении отметила, что в 2014 году Всемирная организация здравоохранения утвердила Программу по борьбе с туберкулезом, согласно которой эпидемии этого заболевания будет положен конец к 2035 году. - Мы как страна-член ВОЗ тоже придерживаемся данной программы. К примеру, в прошлом году завершили реализацию комплексного плана по борьбе с туберкулезом. Сейчас готовится проект нового комплексного плана. Мы надеемся, что до конца года он будет утвержден, - добавила она. О роли НПО в борьбе с туберкулезом рассказала специалист по работе с неправительственным сектором группы реализации проекта Глобального фонда Татьяна Маркабаева. В завершение совещания участники обсудили механизмы выделения средств на государственные социальные заказы для НПО, работающих в сфере противодействия туберкулезу в условиях пандемии коронавируса.Карина МУРАТОВА, фото Юрия КИМА
[gallery columns="2" ids="47210,47211"]