В Казахстане запустят мобильное приложение «ЦОН». Внедряются новые сервисы для упрощения получения госуслуг
Внедряются новые сервисы для упрощения получения госуслуг
Проблемы цифровизации государственных услуг обсуждены в ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента РК. Выяснилось, что с цифровизацией дела обстоят более или менее в пределах нормы. Не в пределах нормы работает в стране Интернет. А без Интернета говорить о продуктивности цифровизации не приходится, сообщает Kazpravda.kz. Как отметил заместитель председателя Мажилиса Павел Казанцев, задачи повышения качества госуслуг и их доступности для населения регулярно ставятся руководством страны. В настоящее время в Реестре государственных услуг имеются 690 позиций. При этом 96 процентов предоставляются через Государственную корпорацию «Правительство для граждан». Докладывал депутатам министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. Он отметил, что на сегодняшний день 90 процентов государственных услуг (624 из 690 госуслуг) оказываются в электронном формате. При этом министерство принимает меры для того, чтобы казахстанцы могли получать госуслуги не только на портале egov и в цонах, но и через другие каналы и платформы. С учетом высокого уровня проникновения смартфонов в жизнь казахстанцев профильное министерство внедряет новые сервисы для упрощения процесса получения госуслуг, исключая лишние барьеры и бумажную волокиту, а также выводит госуслуги на популярные среди граждан мобильные платформы. Так, услуги по регистрации или перерегистрации автомобиля уже доступны через приложения банков, и клиентам не нужно идти в спеццон. В мобильном приложении egov реализован сервис «Цифровые документы», где доступны 18 видов документов в электронном формате. Их можно предъявлять во всех цонах Казахстана, аэропортах, банках, отделах обслуживания мобильных операторов и на железнодорожных вокзалах. На данный момент сервисом «Цифровые документы» пользуются 5,3 миллиона казахстанцев. По словам Багдата Мусина, качество предоставления государственных услуг является одним из важнейших приоритетов. В рамках контроля качества госуслуг министерство проводит ежегодную оценку эффективности деятельности центральных государственных органов по электронным государственным услугам. Согласно действующей методике, оценка проводится с учетом перевода государственных услуг в электронный формат, эффективности автоматизации госуслуг и учета сбоев информационных систем, которые повлияли на доступность электронных услуг. Зачастую работоспособность электронных услуг зависит от информационных систем государственных органов. К примеру, за 2020 год зафиксировано более 200 часов простоя суммарно. Антилидеры - информационные системы МВД, Минсельхоза и Минздрава. Для повышения качества оказания госуслуг Центр цифровой трансформации при Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности внедряет новые подходы и анализирует жизненные ситуации. В их числе - проактивное оказание услуг для граждан, вывод услуг на популярные среди казахстанцев приложения банков, применение цифровых документов, биометрическая идентификация. Вывод госуслуг на внешние платформы дал эффект значительной оптимизации и автоматизации процесса, а также экономию времени и затрат граждан. В данном случае нет необходимости посещать цон для подачи заявления как приобретателю авто, так и продавцу, ожидать очереди, данные подходы особо важны с учетом пандемии в мире. Только в январе 2021 года регистрация и перерегистрация автотранспорта в приложении банков (Kaspi, Halyk) составила 104468, из них подача онлайн - пять процентов (6816 заявок). По итогам сентября 2021 года регистрация⁄перерегистрация автотранспорта составила 167561, онлайн-оформление увеличилось до 36 процентов (63057 заявок). В 2021 году в целях реализации Концепции «Слышащее государство» изменился подход к работе госорганов с обращениями граждан. Раньше было много различных каналов для подачи обращений, чиновники могли отписывать запросы друг другу, существовала неудобная система подачи исков в суд. Казахстанцам приходилось бегать по инстанциям и собирать кипу различных документов. Решить эти вопросы помогает созданная система электронных обращений «Е-Otinish». Это единая информационная система для всех обращений граждан, которые рассматриваются в рамках вступившего в силу Административного процедурно-процессуального кодекса. «Е-Otinish» позволяет отслеживать и контролировать ход обращения и в случае неудовлетворительного ответа обжаловать ответ госоргана. Одним из нововведений является новый формат работы цонов, а именно получение услуг без физического посещения офиса - только по видеозвонку, что в дальнейшем позволит разгрузить очереди в цонах. Так, в сентябре текущего года определены перечень государственных услуг, оказываемых в пилотном режиме посредством мобильного приложения «ЦОН», и соответствующий алгоритм приема документов при оказании государственных услуг. Пилотный проект действует в четырех регионах: Акмолинской, Костанайской, Кызылординской и Павлодарской областях. - Эти меры позволят нам отойти от так называемого «узкого горлышка», когда для получения госуслуг используется только портал электронного правительства, что является неприемлемым с учетом требований времени. Уже скоро казахстанцы смогут пользоваться мобильным приложением «ЦОН». В сентябре был утвержден список госуслуг, которые в пилотном режиме будут доступны через приложение. На первом этапе 24 оператора в четырех регионах через видеозвонок будут предоставлять госуслуги гражданам. Это совершенно новый формат работы цонов, - отметил Багдат Мусин. Разработан основной функционал приложения, состоящий из профиля клиента, сервиса по бронированию очереди, сервиса по получению талона с помощью QR, сервиса по получению государственных услуг посредством видеозвонка, списка отделений (режим работы, загруженность отделов, адрес), гида (ответы на часто задаваемые вопросы) и контактной информации. Функционал со временем будет увеличиваться. Также министр привел примеры возможностей мобильного приложения «ЦОН». Это проведение QR-оплаты, что исключает необходимость ожидать очереди в кассы, осуществление SMS-уведомления о смене прописки. Сервис позволяет предотвратить регистрацию посторонних лиц и предупредить граждан о снятии с прописки. Для оперативного реагирования и представления ответа при возникновении у граждан сложных вопросов по госуслугам создана база по контактным данным ответственных лиц по 25 центральным государственным органам. Разработаны методические материалы, требования по структуре диалога, требования к операторам при работе, скрипты для операторов, определены критерии для оценок при осуществлении контроля качества. Кроме того, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности планирует переход на мультиплатформенную модель цифровизации. Она позволит решить проблему с разрозненностью и интеграцией 400 информационных систем различных госорганов, что приведет к открытости и ориентированности на потребности граждан в сфере государственной деятельности. Вместе с тем важной задачей остается обеспечение населения повсеместным доступом к Интернету, отметил Багдат Мусин. Сегодня утверждены минимальные параметры качества услуг связи. Так, для фиксированного Интернета его скорость должна быть не менее 70 процентов от заявленной. - В ряде населенных пунктов выявлены проблемы с качеством Интернета. В связи с этим проводится работа по повышению скорости и качества, - сказал министр. Кроме того, он отметил, что благодаря поддержке депутатов инициированы поправки в КоАП в части увеличения штрафов операторам связи за некачественное предоставление услуг связи со 100 до 1000 месячных расчетных показателей. Также в рамках контроля качества связи сотовые операторы в случае некачественного предоставления услуг привлекаются к административной ответственности. - С начала 2021 года было проведено 408 проверок и выставлены штрафы на сумму 92,1 миллиона тенге, - уточнил Багдат Мусин. На сегодня 1178 сельских населенных пунктов с населением 127 тысяч человек остаются вне охвата мобильным широкополосным Интернетом. Вместе с тем на территории страны планируется развертывание негеостационарных спутниковых систем как функциональное дополнение существующих сетей операторов связи, позволяя им расширять зоны покрытия и обеспечить услуги широкополосного доступа к Интернету для населения. Председатель Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию Альберт Рау акцентировал внимание именно на незавершенности интеграции информационных систем. Это отрицательно сказывается и на возможности получения госуслуг в проактивном формате. В Реестре госуслуг предусмотрено оказание в такой форме только 23 государственных услуг. Актуальным остается оказание отдельных госуслуг в сфере социального обеспечения через бумажные носители. Прежде всего это касается назначения государственной адресной социальной помощи, выплаты единовременной государственной денежной компенсации. Среди проблемных вопросов Альберт Рау также назвал качество оказываемых госуслуг. - Количество выявленных нарушений в сфере оказания государственных услуг населению по сравнению с прошлым годом сократилось, но уровень нарушений остается высоким в таких сферах, как таможенное дело, земельные отношения, транспорт и коммуникации, сельское хозяйство, регистрация физических лиц и граждан, - отметил мажилисмен. Альберт Рау также отметил нарушение процедуры оказания госуслуг населению. В частности, уведомительный порядок отсутствует по 667 видам госуслуг. Требующими продолжения и усиления работы остаются вопросы безопасности персональных данных казахстанцев, полного охвата населения высокоскоростным Интернетом, а также популяризации электронных госуслуг среди населения. В ходе обсуждения депутаты Мажилиса подняли вопросы обеспечения населения высокоскоростным Интернетом, «простоя» информационных систем, их интеграции, проблемы автоматизации госуслуг и повышения их качества, защиты персональных данных. Подводя итоги обсуждения, вице-спикер Мажилиса отметил те направления, которые требуют системной совместной работы. Среди них - ускорение процесса перехода от принципа «одного окна» к принципу «одного заявления», оптимизация ненужных, дублирующих требований, их автоматизация и объединение в композитные. Необходимо и дальнейшее совершенствование нормативно-правовой основы цифровизации всех процессов. В частности, депутаты готовы подключиться к работе, чтобы исключить из действующего законодательства ненужные регламенты по истребованию физических документов. - Хотелось бы подчеркнуть важность реализации принципов Концепции «Слышащее государство» не на словах, а на практике. В этом особая роль отводится общественному контролю. Все предложения о сотрудничестве, в том числе и с депутатским корпусом Мажилиса, мы примем и будем отрабатывать, - резюмировал Павел Казанцев.Лаура ТУСУПБЕКОВА
[gallery columns="2" size="publisher-md" ids="47285,47286"]