Гражданский контроль. Бизнес должен нести ответственность перед потребителем
Бизнес должен нести ответственность перед потребителем
Проводимые в последние годы в Казахстане налоговые реформы оказали положительное влияние на бизнес-среду, способствовали прозрачности процессов налогового регулирования. Налоговые органы и предприниматели объединяют усилия для плодотворного сотрудничества и открытого диалога в интересах национальной экономики. Как известно, по поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева с января 2020 года субъекты микро- и малого бизнеса освобождены на три года от проверок. «Мы верим в добропорядочность и законопослушность нашего бизнеса, который должен нести ответственность перед потребителями и гражданами. В период действия моратория необходимо активизировать инструменты саморегулирования, общественного контроля», - подчеркнул Глава государства. В этой связи с 20 октября 2021 года возобновлена акция «Гражданский контроль - требуй чек» по выявлению фактов невыдачи фискальных чеков контрольно-кассовых машин либо отказа в приеме оплаты по платежным картам. В акции может принять участие любой желающий. Все обращения будут рассмотрены органами государственных доходов. Сообщить о фактах нарушения невыдачи фискального чека или отказе в приеме оплаты по платежным картам можно, скачав бесплатное мобильное приложение Wipon cashback из App Store и Play market, и получить вознаграждение (1000 тенге за минусом ИПН) на баланс телефона в случае подтверждения факта нарушения невыдачи фискального чека. Для идентификации сведений о предпринимателе покупатель может считать информацию с QR-кода, размещенного в кассовой зоне предпринимателя. Департамент государственных доходов по Жамбылской области призывает жителей региона выразить свою гражданскую позицию, проявить нулевую терпимость к нарушению закона и активно участвовать в акции «Гражданский контроль - требуй чек».Умирзак КОСПАНОВ, руководитель управления «Контакт-центр» департамента государственных доходов по Жамбылской области