Обеспечить равный доступ. В субсидировании аграриев заинтересовано само государство
В субсидировании аграриев заинтересовано само государство
В настоящее время государственной поддержкой в виде субсидий в Казахстане пользуются всего 10 процентов аграриев. В основном это крупные хозяйства. Поэтому задачей государства должно быть как увеличение объемов господдержки отрасли, так и обеспечение аграриям равного доступа к ней. Так считает Жигули Дайрабаев, председатель правления Ассоциации фермеров Казахстана.По справедливости
Нынешний перекос в пользу крупных сельхозформирований возник из-за того, что некоторые чиновники и финансовые институты видят в мелкотоварности сельхозпроизводства высокие риски и препятствие развитию АПК. Однако и мировой опыт, и нынешняя ситуация в Казахстане говорят, что как раз мелкие и средние хозяйства демонстрируют гибкость в меняющейся рыночной ситуации, за счет чего и дают от 70 до 80 процентов сельхозпродукции как в молочном, так и мясном животноводстве. А крупные хозяйства, оттягивающие на себя львиную долю финансирования, показали экономическую неэффективность и нежизнеспособность. Достаточно вспомнить историю банкротств трех казахстанских агрохолдингов. - В последние годы появились десятки мегапроектов по созданию откормочных площадок, порой ничем не обоснованных, кроме непреодолимого желания освоить выделенные программой государственные средства, - привел пример Жигули Дайрабаев. - Построенные крупные откормплощадки из-за отсутствия откормочного контингента в основном пустуют или же загружены не полностью, а некоторые просто обанкротились. Это один из примеров в животноводстве, когда огромные средства тратятся впустую, а по-настоящему эффективные и высокорентабельные проекты остаются вне сферы внимания государственных чиновников. То есть перспективы развития АПК напрямую зависят от того, сможет ли государство раскрыть потенциал мелких и средних ферм, обеспечив им доступ к господдержке.Без «серых» схем
На самом деле именно государство является самой заинтересованной стороной в успехе сельхозпроизводителей, и государственная поддержка фермеров в виде субсидии совершенно естественна. Как бы ни был воодушевлен и профессионален фермер, ему для эффективной работы необходима помощь. Земля, техника, оборудование, фермы - на все это требуются деньги, и маловероятно, что фермер, особенно начинающий, способен покрывать эти затраты собственными силами. Например, инвестиционные субсидии будут стимулировать обновление машинно-тракторного парка, содействовать модернизации и созданию новых предприятий в сфере АПК. Всего в настоящий момент в растениеводстве существуют восемь направлений субсидирования: субсидирование одной тонны продукции, сданной на переработку; поддержка семеноводства; поддержка плодоводства; удешевление стоимости минеральных удобрений; удешевление стоимости средств защиты растений; субсидирование доставки воды; инвестиционное субсидирование; субсидирование процентной ставки по кредитам и лизингу. В животноводстве с целью стимулирования развития отрасли идет прямое субсидирование сельхозтоваропроизводителей из местного бюджета по двум направлениям: развитие племенного животноводства и производство продукции животноводства. Все эти меры господдержки более чем оправданы и при работе на фермера действительно дадут толчок развитию агросектора. Вопрос в другом. Нужно предотвращать коррупционные схемы еще на стадии их разработки отдельными чиновниками, совершенствовать законодательную базу субсидирования отрасли, устранить непонятные и спорные моменты в порядке выдачи субсидий.Рост цен - вина перекупщиков
И тут нельзя не сказать о той волне негатива, которую в настоящий момент запустили сомнительные «эксперты», ни дня не проработавшие в сельском хозяйстве. Вырвав из контекста слова Президента Касым-Жомарта Токаева о том, что государство ежегодно вкладывает сотни миллиардов тенге в АПК, а эффекта не видит, они предлагают отказаться от господдержки отрасли. На самом деле Глава государства критиковал как раз неэффективную и коррумпированную систему распределения субсидий, а не сам факт выделения бюджетных средств для отрасли. - Сельское хозяйство во всем мире является дотационным, - подчеркивает Жигули Дайрабаев. - А по уровню поддержки сельхозпроизводителей Казахстан отстает даже от своих партнеров по Евразийскому экономическому сообществу. К примеру, в России она составляет шесть процентов от ВВП, Беларуси - восемь процентов, в Казахстане - пять процентов. Очевидно, что субсидии для сельского хозяйства ни в коем разе нельзя отменять, наоборот, необходимо увеличить их объем. Остроты вопросу о субсидировании придал рост цен на продукты питания. Отдельные «эксперты» отрасли пытаются хайповать на этой теме, обвиняя во всем фермеров. Но на самом деле отпускная цена производителей в разы ниже тех цен, по которым продукты питания доходят до казахстанцев. И вот именно тут открывается широкое поле для деятельности государственных органов. - Возьмем для примера цены на мясо. Фермеры реализуют в зависимости от упитанности килограмм говядины по цене от 1,5 тысячи до 1,8 тысячи тенге посреднику. В торговых точках это мясо уже продается по три тысячи и дороже. В конечном итоге зарабатывают именно перекупщики, а фермер едва окупает свои расходы. Спрашивается, куда смотрит Агентство по защите конкуренции? - задается резонным вопросом Ж. Дайрабаев.Правила должны быть понятными
Нужно понимать, что отрасль в целом выполняет свою задачу обеспечения продовольственной безопасности страны по основным видам продуктов питания, обеспечивая производство продукции на 8,8 триллиона тенге в год (при объеме субсидий 400 миллиардов тенге, то есть всего четыре процента от валового продукта). Есть и серьезный экспорт по зерну, на уровне шести-семи миллионов тонн в год. Однако речь идет о раскрытии потенциала отрасли, который в разы выше. И именно на это должны выделяться средства из бюджета. Но сейчас немалая их часть растворяется в карманах коррупционеров, не обеспечивая достаточную эффективность господдержки. - При этом по отдельным направлениям субсидирования мы видим обратный эффект для фермеров, - замечает Жигули Дайрабаев. - Например, государство субсидирует приобретение минеральных удобрений, а их производители повышают цены на свою продукцию. Получается, что субсидии работают не на фермера, а на производителей удобрений. Такая же ситуация и с техникой: как только ввели инвестиционное субсидирование, цены на сельхозтехнику сразу подскочили. В итоге от введения данного вида субсидирования выиграли не фермеры, а производители и поставщики техники. Остается процитировать слова Президента страны Касым-Жомарта Токаева: «Министерству сельского хозяйства предстоит в корне пересмотреть эту работу. Начать нужно с правил. Они должны быть простыми и понятными для каждого фермера. Процедура выделения и использования (субсидий - прим. автора) должна быть максимально прозрачной. И не надо их ежегодно менять».Подготовила Мира АЗИМОВА