Общее дело. Дружная работа — залог процветания страны
Дружная работа — залог процветания страны
На ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, которая прошла под девизом «Единство народа - основа обновленного Казахстана», Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости проведения всенародного референдума. «Мною инициированы изменения в Конституцию, которые носят фундаментальный характер и кардинально меняют политическую систему страны. Мы переходим к новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества. Этот качественный переход можно назвать Второй республикой. Рабочей группой подготовлены поправки в 33 статьи Основного закона, а это треть всей Конституции. Законопроект о внесении указанных изменений передан в Конституционный совет, который в скором времени вынесет свой вердикт», - сказал Глава государства. «Референдум - это важнейший демократический институт, однако в Казахстане он в последний раз проходил в 1995 году, когда утверждалась действующая Конституция. Затем был принят Конституционный закон «О республиканском референдуме», который тем не менее ни разу не применен на практике. И это несмотря на то, что поправки в Конституцию с тех пор вносились четыре раза, - продолжил Президент. - Считаю, что изменение Конституции через всенародное голосование станет яркой демонстрацией народного волеизъявления. Референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны и укрепит наш курс на всестороннюю демократизацию и построение Нового Казахстана. Новый Казахстан - это путь к укреплению нашей общенациональной идентичности в динамично меняющемся мире». Считаю глубоко символичным, что свои идеи относительно народного волеизъявления подробно и содержательно Президент озвучил именно на сессии организации, представляющей разнородный и в тоже время монолитный народ Казахстана. Все мы, какой бы ни были этнической и религиозной принадлежности, граждане Казахстана, живущие и работающие для этой страны. Изначальная идея АНК - нахождение точек объединения всех граждан нашего государства. Этой идее служат этнокультурные объединения, этому служит институт медиации. Поэтому члены АНК, как никто другой, понимают и принимают идею всенародного референдума по изменениям в основном Законе страны. Принятые через референдум поправки станут не только инструментом демократического реформирования законодательства, но и еще одной точкой объединения казахстанцев, выражения взаимного доверия и уважения друг к другу. Как отметил Президент, без вовлеченности всех граждан в общее дело ни государственный аппарат, ни какие-либо политические решения и экономические рычаги не способны привести к обновлению страны. Ассамблея народа Казахстана помнит об этом и работает для реализации названных целей.Леля УЗДЕНОВА, председатель областного карачаево-балкарского этнокультурного объединения «Архыз»