Обновление - веление времени. Будет учтено мнение каждого
Будет учтено мнение каждого
Нуркен ИМАНАЛИЕВ, руководитель отдела менеджмента
Жамбылского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак», председатель первичной партийной организации «Amanat»
В коллективе филиала АО «КазТрансГаз Аймак» прошло обсуждение предстоящего референдума, делегация работников побывала на ряде информационных мероприятий, посвященных этой теме.
Для нашей страны наступает новый период, в котором существенным изменениям подвергнутся политическая, социальная и экономическая сферы жизни. Не нужно быть политологом или экспертом, чтобы понимать - мир вступил в эпоху глобальных перемен, и страна нуждается в совершенствовании системы управления.
Сам факт референдума, когда учитывается мнение каждого казахстанца, показателен. Неслучайно Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал по этому поводу следующее: «Всеобщее голосование граждан по проекту конституционных поправок продемонстрирует нашу твердую приверженность демократическим принципам».
Что, по-моему, самое важное в предлагаемых изменениях? Повышение роли Парламента РК, его обеих палат, в свою очередь повышается и уровень ответственности народных избранников. По новым нормам Мажилис вправе отклонить любой проект закона большинством голосов депутатов. Отклоненный законопроект будет считаться непринятым и возвращен разработчику. Это означает, что к разработке новых законов будут предъявляться повышенные требования по их соответствию законам РК и интересам государства. Важно, что более точный правовой статус получит и должность омбудсмена. Теперь уполномоченный по правам человека в Казахстане будет отдельно упомянут в Конституции в статье 83-1, которой сейчас не существует. В ней сказано, что омбудсмен восстанавливает нарушенные права и свободы человека и гражданина, способствует их продвижению. В своей работе он независим и неподотчетен государственным органам и должностным лицам. Уполномоченный по правам человека в период своей работы также не может быть арестован или подвергнут приводу без согласия Сената.
В целом изменения в Конституцию позволяют говорить о том, что Казахстан перестраивается в парламентскую республику, при этом ответственных за развитие страны органов и лиц станет больше. Возрождение Конституционного суда также укрепит правоохранительную систему государства. Теперь важно, чтобы в референдуме приняли участие все казахстанцы, желающие нашей Родине счастья и процветания.