Справедливый доступ для всех. Новый проект для школьников из социально уязвимых семей
Новый проект для школьников из социально уязвимых семей
Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на своей официальной странице в Facebook рассказал о новых мерах поддержки детей из социально уязвимых семей, отметив, что многочисленные исследования показывают важность поддержки не только талантливых школьников, но и учащихся из социально уязвимых групп. В Казахстане многое делается для поддержки талантливых детей. Система отбора в вузы, распределение вузовских грантов, специальные школы для одаренных детей, проведение различных олимпиад, конкурсов и многое другое. Даже при оценивании педагогов традиционно обращается внимание на достижения преуспевающих учеников, а не на работу со слабоуспевающими, отметил глава МОН. - Казалось бы, все справедливо - сдай экзамены, получи более высокий балл, и, как говорится, побеждает сильнейший. Но справедливости ради надо признать, что для того, чтобы поступить в школы для одаренных детей, родители нередко привлекают репетиторов. Как правило, дети из семей с невысоким социально-экономическим статусом не могут позволить себе такого. В теории отбор должен обеспечить одинаковый и справедливый доступ для всех, однако мы видим, что система отбора все же нуждается в дополнении. И здесь важно соблюдение баланса меритократии и инклюзивности, - обозначил министр. Он рассказал, что делается для баланса в этом вопросе в школах, колледжах и вузах. - По школам в этом году мы приняли решение ввести новую 15-процентную квоту для детей из социально уязвимых семей для поступления в специализированные школы. То есть теперь более двух тысяч детей из таких семей смогут поступить по новой квоте в школы «БИЛ», «Дарын» и так далее, - написал А. Аймагамбетов. Кроме того, Минобразования вводит проект «Цифровой репетитор». Суть нововведения заключается в том, чтобы предоставить возможность детям из социально уязвимых семей (это около 500 тысяч школьников) еженедельно и бесплатно получать не менее трех дополнительных уроков по математике, языкам или наукам. - По колледжам в этом году из республиканского бюджета мы выделили дополнительно 45 тысяч грантов, которые будут переданы акиматам и местным колледжам, чтобы они могли увеличить охват обучением. Не секрет, что из-за недостаточного финансирования акиматов многие не могли получить бесплатные гранты для обучения в колледжах, - аргументировал министр. Что касается вузов, то в прошлом году при распределении грантов впервые введена квота для детей из социально уязвимых семей. Благодаря этому в разы увеличились шансы получить образование за счет государства у тех, для кого еще в прошлом году эта возможность была куда менее доступной.Соб.инф.