Почётное право. Проголосовать за перемены и новшества
Проголосовать за перемены и новшества
Республиканский референдум - это всенародное голосование по проектам Конституции, конституционных законов, законов и решений по иным наиболее важным вопросам государственной жизни Республики Казахстан. В отличие от выборов, проведение которых регулируется Конституционным Законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» от 28 сентября 1995 года, предметом референдума является принятие Конституции, конституционных законов, законов Республики, внесение в них изменений и дополнений и решение иных наиболее важных вопросов государственной жизни республики. Указом Президента Республики Казахстан от 5 мая 2022 года № 888 на 5 июня 2022 года назначен республиканский референдум. На данный референдум вынесен проект Закона Республики Казахстан «О внесений изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», опубликованный 6 мая 2022 года в официальных средствах массовой информации. Согласно статье 5 Конституционного Закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме» от 2 ноября 1995 года, правом на участие в референдуме обладают граждане страны, достигшие восемнадцатилетнего возраста, вне зависимости от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам. Граждане участвуют в референдуме на равных основаниях, и каждый из них обладает соответственно одним голосом либо равным числом голосов. Составление списков граждан, имеющих право участвовать в референдуме, включение в них граждан, обжалование ими фактов невключения в список, неправильного включения в список или исключения из списка, допущенных в нем неточностей, а также обеспечение права на участие в референдуме граждан при перемене места их пребывания осуществляются в соответствии с правилами, установленными Конституционным Законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан». Принятые на референдуме Конституция, конституционные законы, законы, изменения и дополнения в них, решения по иным вопросам, вынесенным на референдум, вступают в силу со дня опубликования официального сообщения об итогах референдума. Решение, принятое референдумом, имеет обязательную силу на всей территории Республики Казахстан и не нуждается в каком-либо подтверждении актами Президента или органов государственной власти республики. Несоответствия между решением, принятым референдумом, и Конституцией, конституционными законами, законами и иными нормативными правовыми актами республики устраняются путем приведения Конституции, конституционных законов, законов и иных нормативных правовых актов в соответствие с решением, принятым референдумом. Воспрепятствование в какой бы то ни было форме свободному осуществлению гражданином республики своего права на участие в референдуме, ведению агитации по вопросу (вопросам), вынесенному (вынесенным) на него, подлог избирательных документов, заведомо неправильный подсчет голосов, нарушение тайны голосования или иное нарушение законодательства о республиканском референдуме влекут ответственность в установленном законом порядке. Действия государственных органов и должностных лиц по вопросам организации и проведения референдума могут быть обжалованы в суде. Стоит отметить, что в референдуме не имеют права участвовать граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Какое бы то ни было - прямое или косвенное - законное ограничение прав граждан Республики Казахстан, их участие в референдуме является недопустимым и наказывается по закону.Аманжан ДЖАСУЗАКОВ, председатель специализированного межрайонного административного суда Жамбылской области