Онлайн-марафон. Законодательный ликбез для казахстанцев
Законодательный ликбез для казахстанцев
В минувший вторник стартовал онлайн-марафон «За Новый Казахстан». Сразу на нескольких интернет-площадках эксперты и политики, блогеры и общественные деятели рассуждали о том, какой должна стать наша республика после проведения реформ. Организатором дискуссии выступила Народная партия Казахстана. Мероприятие было направлено на поддержку Общенационального референдума по поправкам в Конституцию РК и стало своеобразным законодательным ликбезом для граждан страны. - Наше мероприятие - это ни в коем случае не агитация «за» или «против» внесения изменений, - уточнил модератор марафона юрист Серик Беркамалов. - Это разъяснение о необходимости участвовать в референдуме и проявить свою волю. - Все должны знать свои права, - подчеркнула другой модератор, предпринимательница, руководитель общественного фонда «Цифровая трансформация» Азиза Шужеева. - Мы, граждане, должны знать, каким правами мы обладаем, и что элементарно можем требовать от государства. Правоведы и юристы, приглашенные к обсуждению, дали свою оценку нормам, вносимым в Главный закон страны, разъяснили, чем Конституционный совет отличается от Конституционного суда, что несет норма об отмене смертной казни и другие актуальные юридические вопросы. Адвокат-конституционалист, кандидат юридических наук Мереке Габдуалиев назвал Конституционный совет «квазисудебным органом». - Нельзя отрицать, - заявил он, - что деятельность Конституционного совета, его решения в последние годы были в основном направлены на усиление суперпрезидентской власти республики. Директор экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов напомнил, что все должны быть равны перед законом. - Если мы говорим о равенстве и справедливости, - считает он, - мы однозначно должны убрать из Конституции всю исключительность, все неравенство, все иммунитеты. Свое мнение о поправках в Конституцию высказал и председатель НПК Ермухамет Ертысбаев. Он отметил, что предлагаемые изменения «имеют гигантское фундаментальное значение для дальнейшего развития страны». - Эти поправки создают мощный заслон тому, чтобы олигополия, узкий клан людей монополизировал власть, узурпировал ее как таковую, - подчеркнул глава НПК. Народная партия внесла свой вклад в работу над документом. В частности, предложила норму о том, что земля и ее природные богатства принадлежат народу. Председатель союза юристов Маргулан Шыныбаев назвал грядущий референдум «историческим событием». - Все граждане должны выразить свою позицию, - считает он. - Мы не можем быть пассивными наблюдателями. Чтобы никто не смог воспользоваться ситуацией, принять решение за нас. Обсуждение получилось беспрецедентное. Задавать вопросы в данной дискуссии мог любой участник, любой пользователь соцсетей. Марафон продолжается. В программе круглые столы, дискуссии и выступления экспертов.Пресс-служба Народной партии Казахстана
[gallery columns="2" size="publisher-md" ids="52240,52241"]