Служба не прощает ошибок. Недостатки в работе местных исполнительных органов оборачиваются судебными исками
Недостатки в работе местных исполнительных органов оборачиваются судебными исками
Суды области подвели итоги работы в прошлом году и рассказали о них на брифинге в региональной службе коммуникаций. Председатель коллегии по гражданским делам областного суда Динара Нурлыбаева поведала об исках к местным исполнительным и государственным органам. По словам спикера, по таким искам в пользу граждан и бизнеса вынесено 56,5 процента решений (187). - По стастистике, чаще ответчиками являются судебные исполнители. В отчетном периоде поступило 300 таких исков, а это треть от общего количества дел, - рассказала Д. Нурлыбаева. -Конечно, мы видим, что есть должники, которые, злоупотребляя своими правами, затягивают процесс исполнения исполнительных документов. Но даже при этом процент удовлетворяемости по данной категории дел высок, - 52 процента. Спикер отметила, что ответчиками по административным делам зачастую выступают и местные исполнительные органы. Это акимы всех уровней, отделы земельных отношений, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и другие. Насущными для населения остаются проблемы, связанные с землей и жильем. По земельным спорам поступило 260 административных исков (21,6 процента), с вынесением решения (61) удовлетворено 79 процентов. По жилищным вопросам поступило 59 (4,9 процента) исков. - Основной ошибкой при исключении граждан из списка очередников является нарушение императивной нормы статьи 73 Закона «О жилищных отношениях», а именно запрета на снятие с учета граждан, признанных нуждающимися в жилище и поставленных на учет, до получения жилища (дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, неполные семьи, многодетные матери, многодетные семьи). Сейчас включены в этот список и кандасы, получившие гражданство Республики Казахстан, - указала Д. Нурлыбаева. - Учитывая социальную значимость таких споров, судом проведена разъяснительная работа на мероприятиях с участием сотрудников отдела жилищных отношений акимата города Тараза, жилищной комиссии. В результате чиновники устранили свои ошибки, процент удовлетворяемости исков этой категории значительно снизился. Большое недовольство населения и бизнеса вызывают госзакупки и налоги. Исков по налоговым спорам в отчетном периоде было 67 (5,6 процента), из 30 рассмотренных с вынесением решения удовлетворено 20. По спорам в сфере госзакупок поступило 60 административных исков (4,9 процента), из рассмотренных с вынесением решения удовлетворено 16 исков. Чем оборачиваются ошибки? Судами в 2023 году наложено 32 денежных взыскания на общую сумму 3553500 тенге, в том числе 19 - на местные исполнительные органы, девять - на частных судоисполнителей, четыре - на центральные госорганы и их территориальные подразделения. За невыполнение требований, запроса суда, неявку в суд лица, участвующего в административном деле, несвоевременное извещение суда, несвоевременное представление отзыва наложено 21 взыскание в виде штрафа. За неисполнение решения суда наложено 11 административных взысканий. На сегодняшний день по 27 актам суммы взысканы. Далее Д. Нурлыбаева привела статистику примирительных процедур. Они успешно проведены по 110 делам: в связи с отзывом иска (в ходе судебного заседания) - 36, в порядке медиации - 69, с заключением соглашения о примирении - пять. - Но при этом мы отмечаем низкую заинтересованность административных органов в разрешении споров таким способом. Позиция государственных органов по отношению к примирению как к положительному тренду не сформирована. До сих пор госорганы работают по сложившемуся ранее порядку восстановления нарушенных прав: только на основании вступившего в законную силу судебного акта. Такое понимание разрешения публично-правовых споров не соответствует политике, проводимой Главой государства, - напомнила спикер.Айгуль МАХМУДОВА