Пороговый максимум. Куда жаловаться на рост цен
Куда жаловаться на рост цен
На вопросы населения, где посмотреть пороговые цены на социально значимые продовольственные товары и куда отправлять жалобы, ответил председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Ержан Казанбаев. В первую очередь он пояснил, что пороговые значения на социально значимые продовольственные товары устанавливаются акиматами для каждого региона отдельно и не распространяются на другие регионы страны. - Сведения о предельных ценах являются открытыми и размещаются в открытых источниках, включая портал «Әділет» и официальные сайты акиматов, - отметил Е. Казанбаев. Предельные цены, так же, как и пороговые, на нынешний год утверждались в декабре во всех регионах страны по действовавшей на тот момент Методике расчета. В ней расчет пороговых значений учитывал среднеарифметический индекс цен за последние три года, что означало включение дополнительной (непродовольственной) инфляции в пороговые значения. Стоит отметить, что сегодня Министерством торговли и интеграции разработаны новые подходы утверждения пороговых и предельных цен. - Если мы увидим, что цены достигают порогового уровня, то у нас есть возможность оперативно применить инструменты по сдерживанию роста цен, это и интервенции из стабфондов, и увеличение оборотной схемы, и не исключено установление предельных цен, – пояснил Ержан Казанбаев. Председатель комитета рассказал, в какие госорганы можно обращаться с жалобами на рост цен. В первую очередь это акиматы, так как на сегодня в местных исполнительных органах есть инструмент по контролю за торговыми надбавками, вознаграждениями в торговых сетях, чтобы цена не превышала 15 процентов торговой надбавки с привлечением общественного контроля. Второй механизм - это Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции и территориальные департаменты, а также Комитет торговли, где совсем скоро появится возможность для обращения через территориальные департаменты. Также можно обратиться посредством платформы e-tutynushy, через которую можно подать жалобу на магазин, завышающий цены на социально значимые продовольственные товары. Третий госорган - это Агентство по защите и развитию конкуренции РК и его территориальные департаменты, куда можно обратиться в случае подозрений, если появились факты создания искусственного дефицита продуктов питания или ценовых спекуляций. После этого будут приниматься определенные меры реагирования со стороны акиматов, Минторговли и Агентства по защите и развитию конкуренции РК, заверил Е. Казанбаев.Подготовила Лала ИСЛАМОВА