При рассмотрении дел и судопроизводстве необходимо учитывать качество и своевременность оказываемой юридической помощи – Э. Азимова
Как показала беседа с задержанными и арестованными гражданами, есть претензии к качеству защиты, предоставленной некоторыми адвокатами, которые привлекались в рамках гарантированной государством юридической помощи. Наблюдениями поделилась Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова.
«Данный факт необходимо учесть судам и следователям при рассмотрении дел. Многие из граждан, кому была предоставлена такая помощь, даже не знали данных своих адвокатов и их контактов для обратной связи. Все доказательства, полученные под давлением, являются недействительными. Мы не должны допускать повторную виктимизацию тех, кто обратился с заявлением о нарушении. Это касается также граждан, имеющих статус свидетеля по уголовным делам. С учётом опасений граждан о возможном незаконном преследовании, предлагаем органам расследования рассмотреть вопрос о возможности использования онлайн допросов с участием адвокатов вместо требования физической явки. Нам необходимо исключить преследование и давление на граждан, которые решились сделать заявления в СМИ и в адрес прокуратуры. Очень важно, чтобы прокуратура оперативно и публично реагировала на все обращения в СМИ и социальной сети, получившие резонанс. Сообщения о жестоком обращении, отсутствии адвокатов, психологическом давлении и других нарушениях при проведении процессуальных действий должны быть учтены судьями и прокурорами. Это касается, в том числе вынесенных судебных решений об административном наказании», - заявила омбудсмен.