Уполномоченный по правам человека: при вынесении судебных решений необходимо рассматривать возможность применения уголовных мер наказания, альтернативных лишению свободы
В сообщении Генеральной прокуратуры от 25 января сообщалось о рассмотрении 9 257 административных дел, связанных с январскими событиями. Почти половина из них были рассмотрены без применения каких-либо взысканий - 4 584 лицам судом вынесено предупреждение. О работе Национального превентивного механизма рассказала Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова.
«Некоторые из обратившихся ко мне граждан, которым был назначен административный штраф, являются пенсионерами, безработными, лицами с инвалидностью или представляют другие социально-уязвимые категории граждан. В Атырау, Алматы, Шымкенте мы провели встречи с гражданами и руководством прокуратур городов и области. Специальные прокуроры начали опротестовывать судебные решения по административным делам. Это касается также жалоб об обоснованности предъявляемых обвинений в связи доказательствами, полученными с нарушением процессуальных требований, необеспечением доступа к защитникам. Это касается также права близких оформить статус общественных защитников своих детей, особенно из числа молодёжи. Многие не информированы о таком праве и гарантиях, которые у них возникают в связи с получением такого статуса. Речь идёт не только о смягчении вынесенных судебных решений. Надо учесть, что Глава государства в своих заявлениях также отметил, что причиной массовых митингов в стране стала нерешённость социально-экономических и политических проблем.
Участие в массовых митингах многих граждан было продиктовано желанием публично выразить свое мнение по ситуации. Но такой шаг не оправдывает тех, кто применял насилие, применил оружие, целенаправленно совершал погромы. Президент страны в начале года говорил о важности обеспечения культуры мирных митингов. Поэтому в отношении тех граждан, которые впервые оказались в орбите уголовного преследования в связи с участием в массовых беспорядках, прошу учесть не только степень тяжести, но и их личность, чистосердечное раскаяние. В случае доказанности вины, прошу также рассмотреть возможность применения уголовных мер наказания, альтернативных лишению свободы», - отметила спикер.