За воспрепятствование деятельности при проведении независимого мониторинга участниками национального превентивного механизма предусмотрена административная ответственность – Э. Азимова
«Уполномоченный по правам человека и участники данного механизма не вправе вмешиваться в процесс уголовного расследования или административного производства. Но мы можем давать независимую оценку и оперативно содействовать устранению нарушений на месте, вносить свои предложения государственным органам. Отмечу, что в период с 13 по 15 января, возможно это объясняется действовавшим чрезвычайным положением, имели место воспрепятствования некоторым нашим группам по входу в изоляторы временного содержания, спецприёмники и следственные изоляторы. В последующем мы сняли эти вопросы. В настоящее время достигнуто взаимопонимание с Генеральной прокуратурой, МВД в этом вопросе. Хотелось бы такую же поддержку получить от КНБ. Напомню, что независимый мониторинг участниками национального превентивного механизма закреплён законодательно и предусмотрена административная ответственность за воспрепятствование деятельности.
Хочу выразить благодарность юридическим консультантам, адвокатам, психологам, социальным работникам, которые в эти дни бесплатно оказывали консультации и правовую, психологическую и социальную помощь. Это и Союз психологов Казахстана, Республиканская коллегия юридических консультантов, Национальный Альянс профессиональных социальных работников, Казахстанское международное бюро по правам человека, Хартию по правам человека, Кадир Касиет и много других волонтёрских и общественных организаций. Список тех, кто помогал в эти дни гражданам большой. Искреннюю благодарность хочу выразить казхастанскому офису ЮНИСЕФ и другим организациям, которые также приняли участие в гуманитарных акциях. Этот шаг показывает наше общее желание объединиться и помогать людям восстановить справедливость и законность. Мы ожидаем результатов расследования возбуждённых уголовных дел. Наряду с этим, на данном этапе совместно с гражданским обществом и адвокатами мы должны начать большую работу по обсуждению проблемных вопросов, с которыми столкнулись. В их числе также вопросы усиления оперативного реагирования на массовые беспорядки, улучшения законодательства и практики в части гуманитарных действий в условиях чрезвычайного положения с привлечением граждан и неправительственных организаций, а также оказанием бесплатной юридической, социальной и психологической помощи в этих условиях, обеспечения безопасности мирных граждан и усиления гарантий защиты прав граждан, оказавшихся в орбите уголовного преследования», - резюмировала омбудсмен.