Внимание - на цены. Нужны законодательные нормы по доступу производителей к оптово-розничным рынкам
Нужны законодательные нормы по доступу производителей к оптово-розничным рынкам
Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел в минувшую субботу совещание по реализации поручений Президента страны. Рассмотрены цены на социально значимые продовольственные товары в разрезе регионов, запасы в стабфондах и меры антимонопольного реагирования, сообщает пресс-служба Премьер-Министра. В разрезе регионов максимальный рост цен за неделю зафиксирован в Алматы - на 0,6 процента, в Восточно-Казахстанской, Костанайской и Кызылординской областях - на 0,4 процента. За последнюю неделю в стабфондах сформированы запасы картофеля в объеме 100,7 тысячи тонн. Также заготовлено 31,7 тысячи тонн моркови, около 24,5 тысячи тонн капусты, 23,5 тысячи тонн лука, 11,6 тысячи тонн гречневой крупы и 22 тысячи тонн подсолнечного масла. На сегодняшний день в регионах началась реализация из данных запасов для сдерживания цен на овощную продукцию. - На отдельных оптово-розничных рынках происходит необоснованное завышение цен. Этого быть не должно. В конечном итоге это влияет на инфляционные процессы. Необходимо навести порядок в этой сфере. Возможно, совместно с надзорным органом. Помимо оперативных мер, необходимы и системные меры по установлению конкретных законодательных норм по доступу производителей к оптово-розничным рынкам, - подчеркнул А. Смаилов. В ходе совещания был рассмотрен вопрос принятия комплекса мер по контролю инфляции на 2022-2024 годы, разработан план, который состоит из пяти направлений, включающих 66 мероприятий оперативного и среднесрочного характера. Они предусматривают увеличение объемов производства продукции, хранение, логистику товаров, розничную торговлю товарами, контроль ценообразования, антимонопольное и внешнеторговое регулирование. Участники совещания также рассмотрели вопрос реализации дополнительных проектов в западных и южных регионах страны в рамках программы «Ауыл - ел бесігі». В соответствии с поручением Главы государства в рамках программы сформирован перечень из 130 проектов образования, культуры и спорта, здравоохранения. В целом по итогам 2022 года будет построено и модернизировано в западных регионах восемь медицинских объектов, 15 объектов образования, 14 - спорта, 15 - культуры, в южных регионах - 26 медицинских объектов, 23 - образования, 14 - спорта, 15 - культуры. Реализация указанных проектов позволит обеспечить качество предоставления медицинских, образовательных, спортивных и других услуг для более чем 500 тысяч сельских жителей, проживающих в 112 сельских населенных пунктах западных и южных регионов республики.Подготовила Лариса РУБЦОВА