Реформировать правоохранительную сферу. Новая модель обеспечит своевременную защиту граждан
Новая модель обеспечит своевременную защиту граждан
В Таразе на выездном заседании правового совета партии «Nur Otan» обсуждены пути реализации третьего этапа трехзвенной модели уголовного процесса в рамках реформирования правоохранительной сферы, а также новые подходы к повышению эффективности правоохранительной деятельности. Заседание проходило в смешанном режиме - онлайн и офлайн. Председатель правового совета, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Назиля Раззак отметила, что после трагических январских событий, показавших необходимость системных и серьезных изменений во многих сферах, приняты безотлагательные меры по восстановлению социальной справедливости, преодолению олигополии в экономике, борьбе с коррупцией на всех уровнях. - В контексте начавшихся реформ правовому совету важно выработать свое видение по мерам повышения эффективности правоохранительной деятельности, - подчеркнула Назиля Раззак. - В апреле 2021 года на расширенном заседании правового совета уже обсуждались вопросы реализации новой модели трехзвенной системы уголовного правосудия, стартовавшей в конце 2020 года. Ключевые процессуальные решения сотрудники полиции согласовывают с прокуратурой. С июля 2021 года запущен механизм принятия решений прокурорами по делам об убийствах, а с января 2022 года в их компетенцию перешли полномочия по составлению обвинительного акта по особо тяжким преступлениям. В 2023 году планируется передать надзорному органу полномочия в отношении коррупционных дел, а в 2024 году - по всем остальным категориям. - Как видим, в соответствии с новой моделью правосудия наибольшей трансформации подверглись функции прокурорских работников. В связи с этим возникало немало вопросов по их организационным и кадровым возможностям. Но время показало, что особых проблем не было. Вместе с тем, в нынешних условиях, когда права на ошибки практически нет, надо сообща отслеживать реализацию реформ на всех этапах. В этом заключается и часть миссии правового совета партии «Nur Otan», - отметила депутат Мажилиса Парламента. Начальник управления службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Жасулан Мекебаев подчеркнул, что внедряется трехзвенная модель уголовного процесса, направленная на защиту конституционных прав граждан. - С 2020 года прокуроры согласовывают ключевые процессуальные решения по уголовным делам. В целом улучшилось качество следствия, а органы расследования стали более взвешенно подходить к принятию решений. На четверть снизилось количество дел, возвращенных для дорасследования прокурорами (с 1346 до 1040) и судами (с 3098 до 2352). Выработанные подходы по реализации новой модели позволили сократить число нарушений прав граждан на 17 процентов. И можно говорить, что работа налажена, процесс идет без сбоев, - констатировал Ж. Мекебаев. Министерством внутренних дел совместно с Генеральной прокуратурой на постоянной основе осуществляется контроль за реализацией закона РК от 19 декабря 2020 года, касающегося вопросов усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействии коррупции. - Проводятся рабочие встречи с рассмотрением проблемных вопросов как технического, так и процессуального характера. В регионах проводятся встречи, где даются разъяснения положений закона, - сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов. - Кроме того, в целях дальнейшей реализации трехзвенной модели уголовного процесса в 2021 году внедрен пилотный проект по апробированию механизма принятия решений прокурорами по делам об убийствах. Разработан пошаговый алгоритм действий с момента поступления сообщения об убийстве, разработаны образцы процессуальных документов, макеты уголовных дел, методические рекомендации по расследованию убийств, создан обучающий видеоролик. В результате свыше 300 прокуроров получили навыки расследования, принятия ключевых решений и руководства за досудебным расследованием. Председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Жамбылского областного суда Нурмухаммат Абидов заострил внимание на отправлении правосудия в рамках новой трехзвенной модели судопроизводства. Внесенные законом РК от 27 декабря 2021 года изменения и дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс по вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом - один из этапов модернизации уголовной сферы по примеру развитых стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Ее конечная цель - создание трехзвенной модели уголовного процесса, обеспечивающей своевременную защиту прав граждан и отвечающей высоким международным стандартам, с четким разделением полномочий. При трехзвенной модели правосудия за уголовный процесс отвечают три звена: полиция, прокуратура и суд. И полномочия между этими структурами, как отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, четко разграничены. Так, полиция отвечает за выявление, пресечение преступления, сбор и закрепление доказательств; прокуратура - за квалификацию деяний, принятие ключевых процессуальных решений и предъявление обвинения; суд - за вынесение приговора, назначение наказания и рассмотрение жалоб на действия органов расследования и прокуратуры. Каждая из стадий трехзвенной системы служит фильтром, через который должно пройти дело, перед тем как попадет в суд. Орган досудебного расследования проводит объективную проверку. Если нет события или состава преступления, он должен принять процессуальное решение, то есть увести человека от вовлечения его в судебный процесс. Второй фильтр - прокурор, третий - суд. Все эти меры должны минимизировать вовлечение граждан в орбиту уголовного процесса, исключить ведомственную заинтересованность и обеспечить законность. - Все принятые изменения направлены на успешное функционирование трехзвенной модели, - резюмировал Н. Абидов. Также он обратил внимание на отдельные моменты в уголовном процессе по делам об особо тяжких преступлениях, требующие однозначного толкования и безотлагательной выработки единой судебной практики, так как от этого зависит законность принимаемых решений. На заседании также выступили председатель Жамбылского областного суда Ербол Ахметжанов; руководитель научных проектов, доктор юридических наук, профессор КазГЮУ Марат Когамов; руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области Адилхан Аширбаев; заведующая кабинетом медиации КГУ «Қоғамдық келісім» управления внутренней политики акимата Жамбылской области Валентина Досыбиева; адвокат Жамбылской областной коллегии адвокатов Талгат Бейсбеков.Жарылкасын НУРАЛИЕВ, фото Юрия КИМА
[gallery columns="2" size="publisher-md" ids="49829,49830"]